REC लिमिटेड ने टिकाऊ वित्तपोषण के लिए द एसेट ट्रिपल ए अवार्ड्स- 2024 में सर्वश्रेष्ठ हरित बॉन्ड- कॉर्पोरेट पुरस्कार जीता

आरईसी लिमिटेड को द एसेट ट्रिपल ए अवार्ड्स फॉर सस्टेनेबल फाइनेंस- 2024 में प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ हरित बॉन्ड- कॉर्पोरेट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आरईसी लिमिटेड, विद्युत मंत्रालय के अधीन एक महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम और एक अग्रणी एनबीएफसी है।

आरईसी को यह पुरस्कार अप्रैल, 2023 में 75 करोड़ अमेरीकी डॉलर के हरित बॉन्ड जारी करने के लिए पुरस्कार मिला है। यह जी20 अध्यक्षता की जिम्मेदारी संभालने के बाद भारत की ओर से पहला अमेरिकी हरित बॉन्ड जारी किया गया था। साथ ही, यह किसी दक्षिण या दक्षिण-पूर्व एशियाई जारीकर्ता की ओर से अब तक का सबसे बड़ा सीनियर हरित बॉन्ड किश्त था। बॉन्ड इश्यू की कीमत 7.5 बीपीएस के न्यूनतम नए इश्यू प्रीमियम पर थी, जो इस क्षेत्र के सबसे हालिया हाई-रेटेड इश्यू की तुलना में कम थी। निवेशकों ने इस इश्यू की काफी सराहना की और यह जलवायु परिवर्तन को कम करने व पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से परियोजनाओं के वित्तपोषण में आरईसी के महत्वपूर्ण योगदान को दिखाता है।

यह पुरस्कार टिकाऊ वित्त को आगे बढ़ाने और पर्यावरणीय प्रबंधन को बढ़ावा देने में परिष्कृत पूंजी बाजार उपकरणों व अनुकूलित वित्तपोषण समाधानों को लेकर आरईसी लिमिटेड की अटूट प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। यह मान्यता सकारात्मक पर्यावरणीय प्रभाव डालने और सतत विकास को बढ़ावा देने वाली पहलों का समर्थन करने के संबंध में आरईसी लिमिटेड के समर्पण में एक उपलब्धि को दिखाती है।

आरईसी लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक विवेक कुमार देवांगन ने कहा: “हमें यह पुरस्कार पाकर प्रसन्नता हो रही है, जो टिकाऊ वित्त को लेकर हमारी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है और प्रतिस्पर्धी लागत पर हरित व अधिक टिकाऊ भविष्य की ओर रूपांतरण में तेजी लाने के हमारे प्रयासों को रेखांकित करता है। अप्रैल, 2023 में जारी किए गए 75 करोड़ अमेरिकी डॉलर के हरित बॉन्ड के अलावा आरईसी ने जनवरी 2024 में अपने शुरुआती यूरो-येन ग्रीन बॉन्ड की कीमत 6110 करोड़ जापानी येन रखी थी, जो किसी भारतीय कॉर्पोरेट की ओर से जारी किया गया सबसे बड़ा येन बॉन्ड था। इस तरह आरईसी इन हरित निर्गमों के माध्यम से हरित और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के अपने संकल्प को लेकर प्रतिबद्ध है।”

द एसेट ट्रिपल ए अवार्ड्स उन संगठनों के लिए एक प्रमुख मान्यता है, जिन्होंने अपने से संबंधित उद्योग में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। पुरस्कार समारोह आयोजित करने के दो दशकों से अधिक के अनुभव के साथ एसेट ट्रिपल ए अवार्ड्स सर्वश्रेष्ठ श्रेणी के संगठनों को विशिष्ट करने में सक्षम होने के लिए अद्वितीय उद्योग समझ को दिखाता है। द एसेट ट्रिपल ए अवार्ड्स कार्यक्रम एक सुदृढ़ कार्यप्रणाली पर बनाए गए हैं, जो सर्वश्रेष्ठ संस्थानों और समझौतों के चयन में एक ठोस दृष्टिकोण के साथ जुड़ा हुआ है। इन पुरस्कारों का निर्णय द एसेट के संपादकों के बोर्ड की ओर से किया जाता है, जिन्हें सबसे अनुभवी माना जाता है और जिनके पास सामूहिक रूप से उद्योग पुरस्कारों का मूल्यांकन करने का कई दशकों का अनुभव है।

आरईसी लिमिटेड के बारे में:

आरईसी विद्युत मंत्रालय के तहत एक ‘महारत्न’ केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है। यह आरबीआई के अधीन गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) और अवसंरचना वित्तपोषण कंपनी (आईएफसी) के रूप में पंजीकृत है। आरईसी उत्पादन, पारेषण (ट्रांसमिशन), वितरण, नवीकरणीय ऊर्जा और नई प्रौद्योगिकियों सहित संपूर्ण विद्युत-बुनियादी ढांचा क्षेत्र का वित्तपोषण कर रहा है। नई प्रौद्योगिकियों में इलेक्ट्रिक वाहन, बैटरी भंडारण, पंप भंडारण परियोजनाएं, हरित हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया परियोजनाएं शामिल हैं। हाल ही में आरईसी ने गैर-विद्युत अवसंरचना क्षेत्र में भी अपने कदम रखे हैं। इनमें सड़क और एक्सप्रेसवे, मेट्रो रेल, हवाईअड्डा, आईटी संचार, सामाजिक और व्यावसायिक अवसंरचना (शैक्षणिक संस्थान, अस्पताल), पत्तन और इस्पात व तेल शोधन जैसे विभिन्न क्षेत्रों में इलेक्ट्रो-मैकेनिक (ईएंडएम) कार्य शामिल हैं। आरईसी लिमिटेड देश में बुनियादी ढांचा परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए राज्य, केंद्र और निजी कंपनियों को विभिन्न परिपक्वता अवधि के ऋण प्रदान करती है। यह विद्युत क्षेत्र के लिए सरकार की प्रमुख योजनाओं में महत्वपूर्ण रणनीतिक भूमिका निभा रही है। इसके अलावा यह प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य), दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई), राष्ट्रीय विद्युत निधि (एनईएफ) योजना के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करती है। इसके परिणामस्वरूप देश में सुदूर क्षेत्र तक विद्युत वितरण प्रणाली को मजबूत किया गया, 100 फीसदी गांवों का विद्युतीकरण व घरेलू विद्युतीकरण किया गया। इसके अलावा आरईसी को पुर्नोत्थान वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) को लेकर कुछ राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के लिए नोडल एजेंसी भी बनाया गया है। साथ ही, आरईसी को प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना की भी जिम्मेदारी दी गई है। 31 दिसंबर, 2023 तक आरईसी की ऋण पुस्तिका (लोन बुक) 4.97 लाख करोड़ रुपये का होने के साथ नेटवर्थ 64,787 करोड़ रुपये है।