PM-WANI कार्य योजना के लाइट-टच विनियमन से उद्यमियों को सार्वजनिक वाईफाई हॉटस्पॉट स्थापित करने और अतिरिक्त राजस्व पैदा करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा

मुंबई में दूरसंचार विभाग (डीओटी) के उप महानिदेशक (प्रौद्योगिकी) अजय कमल ने कहा कि प्रधानमंत्री वाई-फाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस (PM-WANI) ढांचे का लाइट-टच विनियमन उद्यमियों को सार्वजनिक वाईफाई हॉटस्पॉट स्थापित करने और अपने लिए अतिरिक्त राजस्व पैदा करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। दूरसंचार विभाग के वरिष्ठ अधिकारी आज इस बारे में आयोजित वेबिनार में बोल रहे थे। अपने उद्घाटन भाषण में, उन्होंने उल्लेख किया कि डिजिटल इंडिया की कलपना को साकार करने के लिए PM-WANI योजना में सस्ती ब्रॉडबैंड सुविधा के प्रसार की अपार संभावनाएं हैं।

दूरसंचार विभाग द्वारा शुरू की गई पीएम-डब्ल्यूएएनआई योजना का उद्देश्य सार्वजनिक डेटा कार्यालय एग्रीगेटर्स (पीडीओ) द्वारा सार्वजनिक वाई-फाई नेटवर्क स्थापित करना है ताकि सार्वजनिक डेटा कार्यालयों (पीडीओ) के माध्यम से ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवाओं के प्रसार में तेजी लाकर देश में सार्वजनिक वाई-फाई सेवाएं प्रदान की जा सकें। वेबिनार में मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़, नासिक, सिंधुदुर्ग और रत्नागिरी जिलों के बीबीएनएल (भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड), सीएससी (कॉमन सर्विस सेंटर) के अधिकारियों और इसके 70 वीएलई (ग्राम स्तर के उद्यमियों) ने भाग लिया।

दूरसंचार विभाग, मुंबई एलएसए के निदेशक (प्रौद्योगिकी) संजय सेठी, ने पीएम-डब्ल्यूएएनआई ढांचे के विभिन्न घटकों यानी सेंट्रल रजिस्ट्री, पीडीओ, पीडीओए और ऐप प्रोवाइडर्स के बारे में जानकारी प्रदान की। पीएम-डब्ल्यूएएनआई ढांचे के संबंध में संभावित पीडीओ द्वारा उठाए गए सभी प्रश्नों का डीओटी टीम द्वारा उत्तर दिया गया था।

PM-WANI के बारे में

राष्ट्रीय डिजिटल संचार योजना के अनुसार, केंद्र सरकार ने 2022 तक 10 मिलियन वाई-फाई हॉटस्पॉट स्थापित करने का लक्ष्य रखा है और PM-WANI योजना इस योजना को पूरा करने में सहायता करेगी।

इन सार्वजनिक वाई-फाई नेटवर्क के माध्यम से ब्रॉडबैंड इंटरनेट सुविधा प्रदान करने के लिए डीओटी के पीडीओ द्वारा किसी लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होगी।

PM-WANI के माध्यम से देश में वाई-फाई नेटवर्क के माध्यम से सार्वजनिक वाई-फाई नेटवर्क के प्रसार से सार्वजनिक ब्रॉडबैंड सेवाओं के प्रसार में तेजी आएगी और यह स्थानीय उद्यमियों जैसे चायवालों, किराना स्टोर और भोजनालयों को अतिरिक्त राजस्व अर्जित करने में सक्षम बनाएगा।