किसानों को कोविड-19 के कारण होने वाली कठिनाइयों को कम करने के लिए सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्रमुख पहल की गईं

सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने कोविड-19 के कारण किसानों को हो रही कठिनाइयों को कम करने के लिए बड़ी पहल की हैं। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री डॉ. भागवत किशनराव कराड ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।

केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि देश में किसानों को कृषि ऋण से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए सरकार द्वारा किए गए / किए जा रहे प्रयास निम्नानुसार हैं:

31 अगस्त,2020 तक छह महीने की कुल अवधि के लिए सभी सावधि ऋणों (कृषि सावधि ऋण, खुदरा और फसल ऋण सहित) की अदायगी के संबंध में स्थगन की अनुमति दी गई थी। इसका उद्देश्य वित्तीय प्रणाली के लचीलेपन को बनाए रखने का प्रयास करते हुए महामारी से प्रभावित ऋण लेने वालों को अस्थायी राहत प्रदान करना था। यह सुनिश्चित करने के लिए कि किसानों को ऋण अदायगी के सम्बंध में स्थगन की अवधि के दौरान अधिक ब्याज का भुगतान नहीं करना पड़े, इसके लिए उन्हें 2 प्रतिशत ब्याज में छूट और 3 प्रतिशत शीघ्र पुनर्भुगतान प्रोत्साहन का लाभ भी 31 अगस्त, 2020 तक या ऋण अदायगी की तारीख, जो भी पहले हो, तक की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया था। जैसा कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने सलाह दी थी, बैंकिंग क्षेत्र, साख संस्कृति और वित्तीय स्थिरता पर बड़े प्रभाव को ध्यान में रखते हुए ऋण अदायगी के सम्बंध में स्थगन को 31 अगस्त, 2020 से आगे नहीं बढ़ाया गया था।
डेयरी, मत्स्य पालन, पशुपालन, मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन और रेशम उत्पादन जैसी गतिविधियों के लिए ऋण के संबंध में, आरबीआई ने एक स्पष्टीकरण भी जारी किया है कि इन ऋणों को स्थिरता ढांचे के तहत कोविड-19 से संबंधित कठिनाई के समाधान के लिए लिया जा सकता है। यह स्पष्टीकरण 6 अगस्त 2020 को जारी किया गया, जो अन्य बातों के साथ-साथ दो साल तक की मोहलत का प्रावधान करता है।
इसके अलावा, बाढ़, चक्रवात, सूखा, ओलावृष्टि, शीत लहर/पाला-तुषार आदि जैसी प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में संबंधित ऋणदाता संस्थानों द्वारा प्रदान किए जाने वाले राहत उपायों पर आरबीआई के मौजूदा निर्देशों में अन्य बातों के साथ-साथ मौजूदा फसल ऋणों और सावधि ऋण, नए ऋण देना, सुरक्षा और मार्जिन मानदंडों में छूट, अधिस्थगन, आदि का पुनर्गठन/पुनर्निर्धारण शामिल है। इन निर्देशों को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि संबंधित राज्य सरकारों / जिला अधिकारियों द्वारा आपदा की घोषणा करने के समय ही वे तुरंत बिना किसी हस्तक्षेप के स्वचालित रूप से काम में लग जाते हैं, इस प्रकार कीमती समय की बचत होती है। बैंकों द्वारा राहत उपाय शुरू करने के मानदण्ड के तहत फसल नुकसान को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन ढांचे के अनुरूप 33 प्रतिशत तक कम कर दिया गया है।
छोटे और सीमांत किसानों सहित किसानों की फसल कटाई और खरीफ की बुवाई के बाद की जरूरतों को पूरा करने के लिए, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, सहकारी बैंकों और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी)-सूक्ष्म वित्त संस्थानों (एमएफआई) के लिए नाबार्ड द्वारा एसएलएफ- I और एसएलएफ- II के तहत 55,000 करोड़ रुपये की एक विशेष नकदी सुविधा (एसएलएफ) का विस्तार किया गया है। ग्रामीण वित्तीय संस्थानों को रियायती ब्याज की दर पर यह अतिरिक्त विशेष नकदी सुविधा, कृषि और संबद्ध क्षेत्र में ऋण प्रवाह में वृद्धि सुनिश्चित करेगी।

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