भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड (इरेडा) ने नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के साथ एक समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये और इसी क्रम में वर्ष 2022-23 के लिये वार्षिक कामकाज का लक्ष्य भी निर्धारित कर दिया। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव श्री भूपिन्दर सिंह भल्ला और इरेडा के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक श्री प्रदीप कुमार दास ने आज मंत्रालय तथा इरेडा के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये।
भारत सरकार ने परिचालन से राजस्व अर्जन के लिये 3,361 करोड़ रुपये का लक्ष्य निर्धारित किया है, जो पिछले वर्ष के अर्जन से लगभग 18 प्रतिशत अधिक है। सरकार ने निवल मूल्य पर लाभ, निवेश की गई पूंजी पर लाभ, कुल ऋण पर फंसे हुये कर्ज, परिसम्पत्ति कारोबारी लेन-देन और प्रति शेयर पर आय आदि जैसे विभिन्न कामकाज-सम्बंधी प्रमुख मानदंडों को भी तय कर दिया है।
श्री प्रदीप कुमार दास ने बताया कि इरेडा पिछले दो वित्त वर्षों से शानदार कामकाज कर रहा है और वह इन लक्ष्यों को पूरा करने के लिये तत्पर है। कंपनी ने वित्त वर्ष 2022-23 की दूसरी तिमाही में कर बाद लाभ में 67 प्रतिशत की उछाल दर्ज की है, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में अधिक है। सबसे महत्त्वपूर्ण यह है कि पिछले वित्त वर्ष की तुलना में, अटके हुये कर्जों में भी कमी आई है और वह दूसरी तिमाही में 4.87 प्रतिशत से घटकर 2.72 प्रतिशत हो गया है।
इरेडा ने वित्त वर्ष 2021-22 के समझौता-ज्ञापन के मद्देनजर 96.54 अंक अर्जित करके शानदार कामकाज किया है। आज के दिन तक कंपनी ने 3,068 से अधिक नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं का वित्त पोषण किया है। उल्लेखनीय है कि 1,41,622 करोड़ रुपये का कुल ऋण मंजूर किया गया और कंपनी ने 90,037 करोड़ रुपये के ऋणों का आवंटन कर दिया है। इस तरह कंपनी देश में 19,502 मेगावॉट अतिरिक्त नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का समर्थन कर रही है।
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