वित्तीय संकट से जूझ रही कंपनी आईएलएफएस पर सरकार की बड़ी कार्रवाई

केन्द्र सरकार ने जनहित में आईएलएफएस और उसकी सहयोगी कंपनियों के बोर्ड को सुपरसीड करने के लिए एनसीएलटी में अपील याचिका दायर की है. आईएलएफएस और उसकी सहयोगी कंपनियां गंभीर अनियमितताओँ के मामले में फंसी हैं. कर्जदारों के हितों को ध्यान में रखते हुए और कंपनी में बाजार का भरोसा कायम रखने के लिए सरकार ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया.

आईएलएफएस और उसकी सहयोगी कंपनियों में गंभीर अनियमितताओं के सामने आने के बाद सरकार ने सोमवार को कुछ मजबूत और निर्णायक कदम उठाए. मामले की गंभीरता को समझते हुए और आईएलएफएस के कर्जदारों के हितों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने एनसीएलटी में अपील कर कंपनी के बोर्ड को सुपरसीड करने की याचिका दायर की. कंपनी में बाजार का भरोसा कायम रखने के लिए सरकार ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया.

सरकार ने कहा कि वित्तीय संकट से जूझ रही कंपनी को बचाने के लिए जो उपाय सामने आए उसमें प्रबंधन स्तर पर बदलाव की बात सामने आई. उसके बाद राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण में अपील की गई, जिसके बाद निदेशक मंडल को बदलने को मंजूरी प्रदान की गई.

वित्त मंत्रालय का कहना है कि विश्वास बहाली के जरूरी है कि इस प्रकार का कदम उठाया जाए. आईएल एंड एफएस प्रबंधन और कंपनी की विश्वसनीयता में वित्तीय बाजार का विश्वास बहाल करने की जरूरत पर बल देते हुए केंद्र ने आश्वासन दिया कि अर्थव्यवस्था के बुनियादी ढांचे और अन्य उत्पादक क्षेत्रों को भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास गति को बनाए रखने के लिए सभी संभव कदम उठाए जाएंगे.

वित्त मंत्रालय ने कहा कि आईएलएंडएफएस और इसकी सहायक कंपनियों के मामलों पर भी गंभीर शिकायतें हुई हैं, जिनके लिए एसएफआईओ जांच का आदेश दिया गया है.

नए निदेशक मंडल को आठ अक्टूबर को अपनी पहली बैठक करने का निर्देश दिया गया है. इसके बाद निर्देशक मंडल को 31 अक्टूबर तक कंपनी के बारे में जानकारी और भविष्य की कार्ययोजना न्यायालय के समक्ष जमा कराने को कहा गया है.

केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के आईएलएफएस मुद्दे पर दिए गए बयान की आलोचना की है. एक फ़ेसबुक ब्लॉग में जेटली ने कहा कि कांग्रेस निजी कंपनी आईएलएफएस के बारे में सरकार द्वार उठाए गए ज़रूरी कदमों के बारे में ग़लत सूचना फैलाने में व्यस्त है. उन्होंने सभी आरोपों को नकारते हुए आईएलएफएस मुद्दे पर कुछ उचित सवालों के जवाब भी मांगे. उन्होंने खुलासा किया कि कांग्रेस नेतृत्व के ही एक धड़े ने उनसे आईएलएफएस में निवेश कर कंपनी को बचाने के लिए अनुरोध किया था. जेटली ने वरिष्ठ कांग्रेस नेता प्रोफेसर केवी थॉमस द्वारा 20 सितंबर, 2018 को इस बारे में लिखा गया एक अनुरोध पत्र भी सार्वजनिक किया.