हवाई संपर्क में बढ़ोत्तरी प्रधानमंत्री की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एक महत्वपूर्ण सफल कारक है: जी किशन रेड्डी

केंद्रीय संस्कृति, पर्यटन और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास (डोनर) मंत्री ने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया से नागरिक उड्डयन कार्यालय, राजीव गांधी भवन में मुलाकात की।इस बातचीत के दौरान, दोनों केंद्रीय मंत्रियों ने प्रधानमंत्री की ‘एक्ट ईस्ट’ पॉलिसी को साकार बनाने के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र में हवाई संपर्क के विकास को सामूहिक रूप से आगे लेकर जाने वाले विषयों पर चर्चा की। इस अवसर पर प्रदीप सिंह खरोला, सचिव, नागरिक उड्डयन मंत्रालय, संजय कुमार सिंह, सचिव (अतिरिक्त प्रभार),डोनर मंत्रालय, अरविंद सिंह, सचिव, पर्यटन मंत्रालय, कमला वर्धन राव, पर्यटन महानिदेशक और आईटीडीसी अध्यक्ष और डोनर और नागरिक उड्डयन मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित हुए।

उन्होंने होलोंगी, ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों में तेजी लाने और सिक्किम के पाक्योंग हवाई अड्डे का संचालन सभी मौसम में करने सहित कई मुद्दों पर चर्चा की। मंत्रियों ने कृषि उड़ान योजना और सी प्लेन सेवाओं की भी समीक्षा की। नागरिक उड्डयन मंत्री ने भारत@75 के लिए ईटानगर में ग्रीनफील्ड होलोंगी हवाई अड्डे को निश्चित समय पर अगस्त 2022 तक तेजी के साथ पूरा करने आश्वासन दिया। उन्होंने आगे कहा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) में नागरिक उड्डयन परियोजनाओं को तेजी के साथ पूरा करने से इस क्षेत्र के कनेक्टिविटी में सुधार होगा और पर्यटन उद्योग को बढ़ावा मिलेगा।

केंद्रीय पर्यटन, संस्कृति और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास (डोनर)मंत्री, जी किशन रेड्डी ने कहा कि “जबसे सरकार सत्ता में आई है, हमारे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास करने और 8 राज्यों को बढ़ावा देने के लिए अथक प्रयास जारी हैं। हम पूर्वोत्तर के लोगों की भलाई के लिए काम करेंगे और इस क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा भी देंगे।“केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ने पर्यटन विकास के लिए तालमेल बैठाने और अवसंरचना से जुड़ी हुई सभी गतिविधियों को समग्र रूप से बढ़ावा देने के लिए पर्यटन, संस्कृति और डोनर मंत्रालय की अध्यक्षता में नागरिक उड्डयन, रेलवे और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग और पर्यावरण एवं वन मंत्रालयों के प्रतिनिधित्व के साथ मिलकर एक सलाहकार समिति का गठन करने का सुझाव दिया।

नागरिक उड्डयन मंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम सरकार के साथ लंबित भूमि अधिग्रहण वाले मुद्दों का जल्द से जल्द समाधान कर लिया जाएगा। उन्होंने डोनर मंत्री से इन मुद्दों का समाधान जल्द से जल्द हेतु हस्तक्षेप करने की मांग की।उन्होंने कहा कि “इन मुद्दों को पहले से ही 8 पूर्वोत्तर राज्यों के साथ उठाया जा चुका है और अब पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ एक संयुक्त बैठक के द्वाराइ से आगे बढ़ाया जा सकता है।” उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि कम यात्रियों वाले छोटे शहरों के लिए विमानों के बजाय हेलीकॉप्टरों का संचालन किया जा सकता है क्योंकि हेलीकॉप्टरों के परिचालन की लागत विमानों के अपेक्षाकृत कम होती है।

दोनों मंत्रालयों ने नागर विमानन मंत्रालय की कृषि उड़ान योजना के माध्यम से अन्य मंत्रालयों यानी कृषि, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग आदिके साथ मिलकर कृषि-बागवानी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिएनजदीकी तालमेल के साथ काम करने का आश्वासन दिया। डोनर मंत्री ने प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुसार व्यापार, पर्यटन और आजीविका के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए हवाई संपर्क में सुधार लाने वाली विभिन्न परियोजनाओं को निश्चित समय पर पूरा करने के लिए डोनर मंत्रालय और इससे जुड़े हुए कार्यालयों का समर्थन प्रदान करने का आश्वासन दिया।