सीजीएसटी मुंबई जोन के भिवंडी कमिश्नरी के अधिकारियों ने 25 से अधिक फर्जी संस्थाओं के एक नकली इनपुट टैक्स क्रेडिट रैकेट का भंडाफोड़ किया

सीजीएसटी मुंबई जोन के भिवंडी कमिश्नरी के अधिकारियों ने 25 से अधिक फर्जी संस्थाओं के एक नकली इनपुट टैक्स क्रेडिट रैकेट का भंडाफोड़ किया है, जिसने 63 करोड़ रुपये से अधिक की फर्जी बिलिंग की और नकली आईटीसी के माध्यम से सरकार को 11.4 करोड़ रुपये का चूना लगाया। एक फर्जी इकाई के मालिक को गिरफ्तार किया गया है।

मुंबई सीजीएसटी जोन की सेंट्रल इंटेलिजेंस यूनिट से एक खुफिया जानकारी पर कार्रवाई करते हुए, अधिकारियों ने ठाणे, भिवंडी, रायगढ़ और मुंबई में विभिन्न स्थानों पर समन्वित कार्रवाई शुरू की और फर्जी बिलिंग के जटिल वेब के माध्यम से नकली आईटीसी के उत्पादन और पासिंग के माध्यम से 11.4 करोड़ रुपये की जीएसटी चोरी का पता लगाया ।

तलाशी, मैसर्स के भिवंडी स्थित व्यावसायिक परिसर में की गई। प्रारंभिक जांच से पता चला है कि फर्म ने धोखे से दावा किया था और माल की वास्तविक आपूर्ति या प्राप्ति के बिना 11.4 करोड़ रुपये के इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) को पारित कर दिया था। फर्म के मालिक ने फर्जी बिलिंग और फर्जी आईटीसी रैकेट चलाने की बात कबूल की। उन्हें सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 69 के तहत 21.01.2022 को गिरफ्तार किया गया था और आज 22.1.2022 को माननीय अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, फोर्ट, मुंबई के समक्ष पेश किया गया। माननीय सीएमएम ने आरोपी को 04.02.2022 तक 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।

पूरे नेटवर्क की जांच के बाद चल रही जांच के दौरान इसमें शामिल नकली आईटीसी की मात्रा बढ़ने की संभावना है। इस नेटवर्क की जड़ें मुंबई और ठाणे के अलावा नागपुर, पुणे, दिल्ली और नासिक शहरों में फैली हुई हैं। इस स्तर पर, ऐसा लगता है कि लगभग 25 संस्थाएं इस नेटवर्क का हिस्सा हैं। क्षेत्राधिकार आयुक्तालयों को उनके अधिकार क्षेत्र में आने वाली फर्मों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू करने के लिए सूचित किया जा रहा है।

यह ऑपरेशन सीजीएसटी मुंबई ज़ोन द्वारा नकली आईटीसी नेटवर्क को मिटाने के प्रयासों का एक हिस्सा है, जो देश के स्वस्थ आर्थिक पारिस्थितिकी तंत्र को खराब कर रहा है और सरकारी खजाने को धोखा दे रहा है। पिछले 6 महीनों में भिवंडी कमिश्नरी द्वारा यह छठी गिरफ्तारी है। विभाग आने वाले महीनों में नकली आईटीसी नेटवर्क और अन्य जीएसटी चोरों के खिलाफ अभियान तेज करेगा।