सरकार ने अगले पांच वर्षों के लिए वार्षिक तौर पर 50 गीगावॉट की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के लिए बोलियां आमंत्रित करने का निर्णय लिया है। नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता से जुड़ी अंतर-राज्यीय पारेषण की इन वार्षिक बोलियों में प्रतिवर्ष कम-से-कम दस गीगावॉट की पवन ऊर्जा क्षमता स्थापित किया जाना शामिल है। इस योजना को पिछले सप्ताह केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह की अध्यक्षता में हुई एक बैठक में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने अंतिम रूप दिया। कॉप26 में प्रधानमंत्री की 2030 तक गैर-जीवाश्म ईंधन से पांच सौ गीगावॉट संस्थापित बिजली क्षमता प्राप्त करने की घोषणा के अनुरुप बोलियां आमंत्रित की गई हैं।
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