सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने यूट्यूब पर बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री के पहले एपिसोड इंडिया: द मोदी क्वेश्चन को ब्लॉक करने के आदेश दिए हैं। सूत्रो के अनुसार ट्विटर पर यूट्यूब वीडियों के लिंक से जुड़े 50 से अधिक ट्वीट्स को ब्लॉक करने के भी निर्देश दिए हैं। सूचना और प्रसारण सचिव ने सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 के तहत यह कार्रवाई की है। यूट्यूब और ट्विटर ने दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया है।
इससे पहले विदेश मंत्रालय ने बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को दुष्प्रचार बताया, जो उद्देश्यहीन और औपनिवेशिक मानसिकता को दर्शाता है।
बीबीसी ने इसे भारत में उपलब्ध नहीं कराया गया था, लेकिन कुछ यूट्यूब चैनलों ने भारत विरोधी एजेंडे को बढ़ावा देने के लिए इसे अपलोड किया है। यूट्यूब को निर्देश दिए गए हैं कि वीडियो को दोबारा अपलोड करने पर भी ब्लॉक कर दिया जाए। ट्विटर को अन्य प्लेटफॉर्म पर वीडियो के लिंक वाले ट्वीट्स की पहचान करने और ब्लॉक करने के निर्देश दिए गए हैं।
सूत्रों ने बताया है कि विदेश, गृह और सूचना तथा प्रसारण सहित कई मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारियों ने डॉक्यूमेंट्री की जांच की है। इसे सर्वोच्च न्यायालय की गरिमा और विश्वसनीयता पर आक्षेप लगाने, विभिन्न समुदायों के बीच विभाजन और बेबुनियाद आरोप लगाने का प्रयास पाया है। डॉक्यूमेंट्री से देश की संप्रभुता और अखंडता तथा विदेशों के साथ भारत के मैत्रीपूर्ण संबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इससे देश की सार्वजनिक व्यवस्था पर भी गलत असर पड़ने की संभावना है।
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