सदन में गतिरोध दूर करने के लिए राज्यसभा के सभापति ने आज सदन के नेताओं की दो बैठकें बुलाई

राज्य सभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने सत्तारूढ़ और विपक्षी दलों द्वारा उठाए गए मुद्दों पर सदन में गतिरोध को खत्म करने के प्रयास में आज दो बार राज्यसभा में विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं की बैठक बुलाई।

बैठक में उन्होंने रेखांकित किया कि सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाना हमारा प्रमुख कर्तव्य है जो लोकतंत्र का सार है और लोगों की हमसे यही अपेक्षा है। डेढ़ घंटे तक चली बैठक के दौरान, सभापति जगदीप धनखड़ ने इस बात पर प्रकाश डाला कि सदन सहयोगात्मक तरीके से बहस और चर्चा के लिए है, न कि टकराव और गतिरोध के लिए।

पहली बैठक सुबह 11.30 बजे हुई जिसमें बीजेपी, वाईएसआरसीपी, बीजेडी और टीडीपी के नेता मौजूद थे। हालांकि, अन्य पार्टियों के नेता इसमें शामिल नहीं हुए। कांग्रेस पार्टी के मुख्य सचेतक और डीएमके पार्टी के सदन के नेताओं ने भी बैठक से पहले सभापति से अलग से मुलाकात की और सभापति द्वारा बुलाई गई बैठक में भाग लेने में असमर्थता व्यक्त की। सभापति ने दोनों नेताओं से कहा कि इससे लोकतंत्र को मजबूत करने में मदद नहीं मिलेगी और उनकी भावनाओं को नेताओं तक पहुंचा दिया जाएगा।

हालांकि, पहली बैठक में बीजेपी, वाईएसआरसीपी बीजेडी और टीडीपी को छोड़कर कांग्रेस, एआईटीसी, डीएमके, आप, बीजेडी, आरजेडी, सीपीआई (एम), जेडी(यू), एआईएडीएमके, एनसीपी, एसपी, एसएस, सीपीआई, टीआरएस, एजीपी और अन्य पार्टियों के नेता अनुपस्थित रहे।

इसके बाद, राज्यसभा के सभापति ने पहली बैठक में अनुपस्थित पार्टियों के सदन के नेताओं से अपने फैसले पर फिर से विचार करने और दोपहर 2:30 बजे आयोजित दूसरी बैठक में भाग लेने की अपील की।

दूसरी बैठक में राज्यसभा के उपसभापति डॉ. हरिवंश, शरद पवार (एनसीपी), डॉ. केशव राव (टीआरएस), तिरुचि शिवा (डीएमके), डॉ. शांतनु सेन (टीएमसी), एम थंबीदुरई (डीएमके), सस्मित पात्रा (बीजेडी), जीके वासन (तमिल मनीला कांग्रेस), बीरेंद्र प्रसाद बैश्य (एजीपी), केंद्रीय मंत्री और सदन के नेता, पीयूष गोयल, संसदीय मामलों के मंत्री, प्रल्हाद जोशी, संसदीय कार्य और संस्कृति राज्य मंत्री, अर्जुन राम मेघवाल, विदेश और संसदीय मामलों के राज्य मंत्री, वी मुरलीधरन और भाजपा (राज्यसभा) के मुख्य सचेतक, लक्ष्मीकांत बाजपेयी शामिल हुए।

सभापति ने 23 मार्च, 2023 को सुबह 10.00 बजे अगली बैठक निर्धारित की है और सभी पार्टियों के सदन के नेताओं से इसमें शामिल होने की अपील की है।