श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की सचिव ने रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन (ELI) योजना पर उद्यम प्रतिनिधियों के साथ बातचीत के सत्र की अध्यक्षता की

भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की सचिव सुमिता डावरा ने हाल ही में केंद्रीय बजट 2024-25 में शुरू की गई रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन (ईएलआई) योजना पर उद्योग के साथ एक बातचीत के सत्र की अध्यक्षता की, जिसे 13 सितंबर 2024 को को हैदराबाद में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के सहयोग से भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया था। बातचीत के सत्र में केंद्रीय श्रम मंत्रालय, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के आधिकारिक प्रतिनिधियों, फार्मा, निर्माण, पीएसयू, विनिर्माण, वित्त आदि क्षेत्रों के उद्योग जगत के नेताओं और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

सत्र का उद्देश्य औपचारिक क्षेत्रों में विनिर्माण और रोजगार सृजन में रोजगार को प्रोत्साहन देने के लिए रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन (ईएलआई) योजना के हिस्से के रूप में तैयार की गई तीन योजनाओं और नियोक्ताओं और कर्मचारियों को इसके लाभ के बारे में जागरूकता पैदा करना था। रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन (ईएलआई) योजना का लक्ष्य देश में 2 वर्षों की अवधि में उन क्षेत्रों में 2 करोड़ से अधिक नौकरियां पैदा करना है जो रोजगार के अवसरों को बढ़ाने और आजीविका बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं।

सत्र का संदर्भ निर्धारित करते हुए, सचिव महोदया ने रोजगार के चालकों के बारे में जोर दिया, जैसा कि व्यापार, विनिर्माण, सेवा और निर्माण क्षेत्रों जैसे क्षेत्रों में रोजगार में वृद्धि से पता चलता है। पीएलएफएस, केएलईएमएस जैसे सरकारी आंकड़े रोजगार वृद्धि को दर्शाते हैं और साथ ही, रोजगार की गुणवत्ता पर भी उतना ही ध्यान दिया जाता है। गिग और प्लेटफ़ॉर्म कार्य और वैश्विक योग्यता केंद्र (जीसीसी) भी रोजगार के नए क्षेत्रों के रूप में उभरे हैं। सचिव ने एमएसएमई सहित नए रोजगार पैदा करने की आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला, जिसे रोजगार पैदा करने के लिए भी बढ़ाया जाना चाहिए।

रोजगार, कौशल और इंटर्नशिप पर प्रधानमंत्री की 5 योजनाओं के पैकेज सहित रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन (ईएलआई) योजना पर एक संक्षिप्त प्रस्तुति के बाद बातचीत का सत्र हुआ। व्यवहार्य व्यावहारिक योजना तैयार करने के लिए उद्योग प्रतिभागियों से कई रचनात्मक सुझाव प्राप्त हुए।

अपनी समापन टिप्पणी में, सचिव महोदया ने इस बात पर प्रकाश डाला कि यह योजना अधिक समृद्ध और समावेशी भारत बनाने के साझा लक्ष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम का प्रतिनिधित्व करती है। इसे वास्तव में सफल बनाने के लिए, पिछली ऐसी योजनाओं से सीख सहित सभी हितधारकों के सामूहिक प्रयासों और ज्ञान की आवश्यकता है। उन्होंने आगे कहा कि रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन (ईएलआई) योजना लागू होने से पहले इसे अंतिम रूप देने के दौरान भविष्य में भी इस तरह के बातचीत के सत्र आयोजित होते रहेंगे।