सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता विभाग के सचिव सौरभ गर्ग और एनआईएसडी के जीसी के अध्यक्ष ने अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में राष्ट्रीय सामाजिक रक्षा संस्थान (एनआईएसडी) की सामान्य परिषद की बैठक की अध्यक्षता की।
बैठक का मुख्य उद्देश्य एनआईएसडी की संरचना, कार्यों और कार्यक्रमों की वर्तमान स्थिति की समीक्षा करना था। चर्चा की शुरुआत करते हुए, एनआईएसडी के निदेशक ने एनआईएसडी पर एक संक्षिप्त प्रस्तुति दी और एक लघु वीडियो फिल्म के माध्यम से एनआईएसडी के विभागों और उनकी गतिविधियों को प्रदर्शित किया।
बैठक में निम्न विषयों पर चर्चा की गई – 2020-2021, 2021-2022 की वार्षिक रिपोर्ट, 2022-23 की बैलेंस शीट, वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान प्रशिक्षण कार्यक्रमों की स्थिति, 2023-24 के लिए एनआईएसडी का पाठ्यक्रम कैलेंडर, दिल्ली पुलिस अकादमी के साथ समझौता ज्ञापन, कार्यबल के साथ अनुसंधान विभाग को पुनर्जीवित करना, 2023-24 के दौरान एनआईएसडी द्वारा अनुसंधान गतिविधियों के लिए तैयार की गई योजना, एनआईएसडी में ब्रॉडकास्ट स्टूडियो की शुरुआत, एनआईएसडी की प्रस्तावित संरचना, नेशनल जर्नल ऑफ सोशल डिफेंस के प्रकाशन को पुनर्जीवित करना आदि।
विस्तृत चर्चा के बाद, एनआईएसडी को कर्मचारियों की स्थिति को मजबूत करने की सलाह दी गई है, जिससे अनुसंधान और प्रशिक्षण गतिविधियों को बढ़ाने में सहायता मिलेगी। एनआईएसडी को देश भर में गतिविधियों को व्यापक स्वरूप प्रदान करने के लिए राज्य और केंद्रीय संस्थानों के साथ अधिक सहयोग करने की भी सलाह दी गई है। इसके अलावा, वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान एनआईएसडी के प्रदर्शन की समीक्षा की गई और इसे संतोषजनक पाया गया। अंत में न्याय एवं आधिकारिता विभाग के सचिव ने कहा कि एनआईएसडी को सामाजिक रक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट केंद्र बनने की ओर आगे बढ़ने की जरूरत है।
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