भारत में फिनटेक नवाचार इकोसिस्टम को संचालित कर रहा है: आईटी मंत्री राजीव चंद्रशेखर

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी व कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि भारत के फिनटेक इकोसिस्टम ने नागरिकों और सरकार के बीच विश्वास की फिर से बहाली, जीवन को रूपांतरित करने और लोकतंत्र में विश्वास कायम करने में सहायता की है।

राजीव चंद्रशेखर ने गुरुवार को नई दिल्ली स्थित प्रगति मैदान में आयोजित फिनटेक फेस्टिवल इंडिया के समापन दिवस पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा, “एक समय था, जब यह सार्वजनिक तौर पर स्वीकार किया गया था कि दिल्ली से सरकार द्वारा वितरित किए गए हर एक 100 रुपये में से केवल 15 रुपये ही लाभार्थी तक पहुंचते थे और बाकी धनराशि को रहस्यमय तरीके से गबन कर लिया जाता था। लेकिन आज भ्रष्टाचार के लिए कोई जगह या अवसर नहीं है, क्योंकि लाभार्थियों को उनकी धनराशि सीधे उनके जन धन खातों में मिलती है और वे आर्थिक रूप से सशक्त होते हैं।”

भारत 6,636 फिनटेक स्टार्टअप्स के साथ विश्व के सबसे तेजी से बढ़ते फिनटेक बाजार में से एक है। 2021 में भारतीय फिनटेक उद्योग के बाजार आकार 31 बिलियन डॉलर था और फिनटेक अपनाने की दर (किसी देश में डिजिटल मनी ट्रांसफर सुविधाओं और/या भुगतान सेवाओं को अपनाना) 87 फीसदी है, जो कि सर्वाधिक है।

राजीव चंद्रशेखर ने आगे कहा कि आजादी के बाद से भारत की यात्रा के सबसे अच्छे हिस्से में देश की अर्थव्यवस्था कुछ कंपनियों/परिवारों की ओर से संचालित थी और उन्होंने अवसरों व पूंजी को नियंत्रित किया था। उन्होंने कहा, “हमारे लोकतंत्र को निष्क्रिय रूप में देखा गया था। हमारे माननीय प्रधानमंत्री की डिजिटल इंडिया की सोच ने पिछले सात वर्षों में शासन करने के तरीके को आमूलचूल रूप से बदल दिया है और आज पूरा राष्ट्र युवा भारतीयों के नवाचार और विचारों के साथ-साथ ऊर्जा व कड़ी मेहनत से संचालित हो रहा है।”

भारत में फिनटेक, शासन में तकनीक का उपयोग करने के लिए शक्ति का एक प्रबल प्रदर्शक होने और नवाचार इकोसिस्टम निर्माण में इसका स्पष्ट प्रभाव पड़ने का उल्लेख करते हुए राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि सरकार ने ड्रोन व अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी इकोसिस्टम जैसे अन्य महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जो कि राष्ट्र के विकास के लिए महत्वपूर्ण होंगे।

कॉन्स्टेलर ने फिनटेक फेस्टिवल इंडिया का आयोजन दिल्ली के प्रगति मैदान में 20 से 22 जुलाई, 2022 के बीच किया था। नीति आयोग और केंद्र व राज्य सरकार के कुछ मंत्रालयों/विभागों ने इसमें अपना सहयोग दिया था।