भारत और यूरोपीय संघ ने 9 साल के बाद, भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के लिए फिर से वार्ता शुरू की

ब्रसेल्स में यूरोपीय संघ (ईयू) के मुख्यालय में कल आयोजित एक संयुक्त कार्यक्रम में, केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग, उपभोक्ता कार्य एवं खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण और कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल और यूरोपीय संघ के कार्यकारी उपाध्यक्ष वाल्डिस डोम्ब्रोव्स्की ने औपचारिक रूप से भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) वार्ता को फिर से शुरू किया। इसके अलावा, एक निवेश संरक्षण समझौते (आईपीए) और एक जीआई समझौते के लिए भी वार्ता शुरू की गई।

पिछले साल, 8 मई, 2021 को पोर्टो में आयोजित भारत और यूरोपीय संघ के नेताओं की बैठक में, एक संतुलित, महत्वाकांक्षी, व्यापक और पारस्परिक रूप से लाभप्रद मुक्त व्यापार समझौते के लिए बातचीत फिर से शुरू करने और आईपीए पर नए सिरे से बातचीत शुरू करने और जीआई पर एक अलग समझौता-वार्ता के लिए एक समझौता किया गया था। दोनों साझेदार अब लगभग नौ साल के अंतराल के बाद मुक्त व्यापार समझौता वार्ता फिर से शुरू कर रहे हैं, क्योंकि 2013 में पहले की बातचीत को सौदे के दायरे और अपेक्षाओं में अंतर के कारण छोड़ दिया गया था।

अप्रैल 2022 में यूरोपीय संघ की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन की दिल्ली यात्रा और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की हाल की यूरोप यात्रा ने मुक्त व्यापार समझौता वार्ता को गति दी और वार्ता के लिए एक स्पष्ट रोडमैप को निर्धारित करने में मदद की।

यह भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण मुक्त व्यापार समझौते में से एक होगा, क्योंकि यूरोपीय संघ अमेरिका के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। भारत-यूरोपीय संघ के व्यापारिक कारोबार ने 2021-22 में 43.5 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 116.36 बिलियन अमरीकी डालर मूल्य का अभूतपूर्व कारोबार किया है। यूरोपीय संघ को भारत का निर्यात वित्त वर्ष 2021-22 में 57 प्रतिशत बढ़कर 65 बिलियन डॉलर हो गया। भारत का यूरोपीय संघ के साथ निर्धारण से अधिक व्यापार है।

दोनों भागीदारों के एकसमान आधारभूत मूल्यों और उनके साझा हितों के साथ साथ उन्हें विश्व की दो सबसे बड़ी खुली बाजार की अर्थव्यवस्थाओं के रूप में ध्यान में रखते हुए, यह व्यापार समझौता आपूर्ति श्रृंखलाओं में विविधता लाने और सुरक्षित करने, हमारे व्यवसायों के लिए आर्थिक अवसरों को बढ़ावा देने और लोगों को महत्वपूर्ण लाभ लाने में मदद करेगा। दोनों पक्ष निष्पक्षता और पारस्परिकता के सिद्धांतों के आधार पर व्यापार वार्ता को विस्तृत, संतुलित और व्यापक बनाने का लक्ष्य बना रहे हैं। बाजार पहुंच के मुद्दों को हल करने पर भी चर्चा होगी जो द्विपक्षीय व्यापार में बाधा डाल रहे हैं।

जबकि प्रस्तावित आईपीए निवेशकों के विश्वास को बढ़ाने के लिए सीमा पार निवेश के लिए एक कानूनी ढांचा प्रदान करेगा, जीआई समझौते से हस्तशिल्प और कृषि-वस्तुओं सहित जीआई उत्पादों के व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए एक पारदर्शी और अनुमान-योग्य नियामक वातावरण स्थापित होने की संभावना है। दोनों पक्ष समानांतर तौर पर तीनों समझौतों पर बातचीत करने और उन्हें एक साथ समाप्त करने का लक्ष्य बना रहे हैं। तीनों समझौतों के लिए पहले दौर की वार्ता 27 जून से 1 जुलाई, 2022 तक नई दिल्ली में होगी।

भारत ने इस साल की शुरुआत में रिकॉर्ड समय में ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त अरब अमीरात के साथ मुक्त व्यापार समझौता संपन्न किया है। कनाडा और यूनाइटेड किंगडम के साथ भी मुक्त व्यापार समझौता वार्ता चल रही है। मुक्त व्यापार समझौता वार्ता प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के साथ संतुलित व्यापार समझौते बनाने और व्यापार तथा निवेश में सुधार के लिए मौजूदा व्यापार समझौतों में सुधार लाने के लिए भारत की व्यापक रणनीति का हिस्सा है।