भारत और मिस्र ने कौशल विकास में रणनीतिक सहयोग के माध्यम से संबंधों को सुदृढ़ करने पर विचार-विमर्श किया

भारत सरकार के कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) ने 28 अप्रैल, 2025 को कौशल भवन, नई दिल्ली में विचार-विमर्श के एक महत्वपूर्ण दौर के लिए मिस्र के तकनीकी शिक्षा उप मंत्री महामहिम प्रो. डॉ. अयमान बहा अल दीन के नेतृत्व में आए एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल की मेजबानी की। यह मुलाकात लगातार मजबूत होते भारत-मिस्र संबंधों में एक और महत्वपूर्ण कदम है। यह वर्ष 2023 में द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने और हाल ही में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को मिस्र के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किए जाने पर आधारित है।

एमएसडीई के सचिव अतुल कुमार तिवारी ने दोनों देशों और स्थानीय लोगों के बीच स्थायी और संस्थागत संबंधों के बारे में बताया। उन्होंने कौशल भारत मिशन के माध्यम से “विश्व की कौशल राजधानी” बनने के भारत के दृष्टिकोण पर जोर दिया, जिसके अंतर्गत पहले से ही करीब चार लाख लोगों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स और बड़े डेटा जैसे उन्नत क्षेत्रों में प्रशिक्षित किया जा चुका है। साथ ही 1.3 मिलियन से अधिक उद्यमियों को बढ़ावा दिया जा रहा है।

भारत द्वारा अपने व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण (टीवीईटी) इको सिस्टम को वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाने के प्रयासों तथा विश्व स्तरीय कौशल भारत अंतर्राष्ट्रीय केंद्रों की स्थापना को अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया गया।

मिस्र के प्रतिनिधिमंडल ने मिस्र के व्यापक टीवीईटी सुधारों के बारे में जानकारी साझा की, जिसमें ईयू समर्थित टीवीईटी मिस्र सुधार कार्यक्रम और सेक्टर स्किल काउंसिल की स्थापना शामिल है, जो भारत के स्केलेबल और किफायती कौशल मॉडल के साथ प्रतिध्वनित होती है। दोनों पक्षों ने चल रहे सहयोगों की सफलता जैसे भारत के एनआईईएलआईटी और मिस्र के सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के बीच 2024 समझौता ज्ञापन, एल-सेवेदी समूह की एमिटी विश्वविद्यालय के साथ साझेदारी और काहिरा में भारत समर्थित व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र आदि का उल्लेख किया।

दोनों देशों ने भविष्य में आपसी सहयोग के लिए कई आशाजनक मुद्दों की पहचान की। इनमें संयुक्त प्रमाणन कार्यक्रम, संकाय और छात्र आदान-प्रदान, डिजिटल कौशल और उद्यमिता पहल, सूचना प्रौद्योगिकी, कृषि, पर्यटन और हरित कौशल जैसे प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना शामिल है। दोनों प्रतिनिधिमंडलों ने वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी, भविष्य के लिए तैयार कार्यबल बनाने और व्यापक दक्षिण-दक्षिण सहयोग के लिए एक मिसाल के रूप में अपनी साझेदारी का उपयोग करने के लिए साझा प्रतिबद्धता व्यक्त की।