भारतीय गुणवत्ता परिषद और ओडिशा सरकार ने भुवनेश्वर में ओडिशा गुणवत्ता संकल्प लॉन्च किया

ओडिशा सरकार और भारतीय गुणवत्ता परिषद ने उद्योग संघों जैसे एसोचैम, फिक्की, ईईपीसी, ओएएसएमई, पीएचडीसीसीआई, सीआईपीईटी, एफएचआरएआई के सहयोग से आज भुवनेश्वर में ओडिशा गुणवत्ता संकल्प (ओडिशा क्वालिटी मिशन) लॉन्च किया। संकल्प का उद्घाटन ओडिशा के मुख्य सचिव प्रदीप कुमार जेना ने विकास आयुक्त अनु गर्ग की गरिमामयी उपस्थिति में किया। कई नीति निर्माताओं, उद्योग जगत के नेताओं, अभ्यासकर्ताओं और शिक्षा जगत के सदस्यों ने गुणवत्ता का एक इकोसिस्टम बनाने के लिए ओडिशा राज्य में विभिन्न क्षेत्रों में गुणवत्ता को बढ़ावा देने और प्राथमिकता देने पर चर्चा की, जो एक प्रगतिशील और सशक्त ओडिशा के विचार को रेखांकित करता है।

क्यूसीआई के अध्यक्ष जैक्सय शाह ने कहा, “ओडिशा, अपने प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों, प्रतिभाशाली और मेहनती कार्यबल और एक सक्षम प्रशासन के साथ भारत की विकास गाथा में अग्रणी राज्यों में से एक बनने के लिए तैयार है। यह खेल के क्षेत्र में काफी प्रगति कर रहा है। आज, हम यहां जमीनी स्तर से संबंध बनाने और भारत के हर हिस्से में प्रत्येक नागरिक के डीएनए में गुणवत्ता के विचार को शामिल करने के लिए हैं।”

ओडिशा के माननीय मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने एक रिकॉर्डेड संदेश के माध्यम से इस अवसर की शोभा बढ़ाई, जिसमें मानव गतिविधि के हर क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण पहलू के रूप में गुणवत्ता की भूमिका पर जोर दिया गया। माननीय मुख्यमंत्री ने कहा, “ओडिशा की डाइनेमिक 5T पहल ने सार्वजनिक सेवा वितरण, विरासत पर्यटन, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और कौशल, पेयजल आदि जैसे क्षेत्रों में गुणवत्ता लाने में महत्वपूर्ण प्रगति की है। हमें एक मीट्रिक के रूप में गुणवत्ता द्वारा निभाई गई भूमिका का लाभ उठाने में सक्षम होना चाहिए जिसे मापा, ट्रैक और स्केल किया जा सकता है, और एक नया और सशक्त ओडिशा बनाने के लिए मिलकर काम करना चाहिए।”

प्रदीप कुमार जेना ने गुणवत्ता के बारे में बात करते हुए कहा कि गुणवत्ता एक सतत प्रक्रिया है; न कि अंत। मुख्य सचिव ने कहा, “केवल 98 दिनों के भीतर, राज्य में होने वाली एथलेटिक चैम्पियनशिप के लिए कलिंगा स्टेडियम की मरम्मत और सौंदर्यीकरण किया गया है। इस साल, हमने 15 महीनों में राउरकेला में सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बनाया, जिससे राज्य में लगातार दो हॉकी विश्व कप आयोजित हो सके। यह बहुत ही कम समय में क्रियान्वित की गई एक गुणवत्तापूर्ण परियोजना थी, जिसमें शुरुआत से ही गुणवत्ता का ध्यान रखा गया था। आप हमारी रथयात्रा में भी देखेंगे कि कैसे 15 लाख प्रतिभागियों को चिकित्सा सेवाएँ प्रदान की जाती हैं। ओडिशा में, हम अपने बजट का सबसे अधिक प्रतिशत बुनियादी ढांचे पर खर्च करते हैं, इसलिए, हमारे पास यह सुनिश्चित करने के लिए संसाधन और इच्छा है कि गुणवत्ता एक मुख्य घटक बने और ओडिशा की मूल्य प्रणाली का हिस्सा बने।”

अनु गर्ग ने ओडिशा में बदलाव की गति को दोहराते हुए कहा कि सरकार पहले की तरह 5-10 के बजाय लगभग 40-50 सिंचाई परियोजनाएं शुरू कर रही है। विकास आयुक्त ने कहा, “भुवनेश्वर से 3 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें हैं, मुख्यमंत्री वायु स्वास्थ्य सेवा हवाई स्वास्थ्य सेवाओं के तहत भी उड़ानें हैं जिनमें विशेष डॉक्टर ओडिशा के दूरदराज के क्षेत्रों में पहुंचते हैं। जब ‘मो सरकार’ के तहत सभी विभागों से जनता की प्रतिक्रिया मांगी गई तो हमें सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली। हम पहले से ही गुणवत्ता आश्वासन के लिए मासिक कार्यक्रम आयोजित करते हैं और गुणवत्ता से संबंधित सामान्य विषयों पर चर्चा करते हैं। हालाँकि, करने के लिए बहुत कुछ है और क्यूसीआई हमें कमियाँ ढूंढने और अतिरिक्त प्रयास करने में मदद कर सकता है, जिसकी ओडिशा को परिवर्तनकारी परिवर्तन हासिल करने और अपने लोगों के लिए जीवन की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यकता है।”

क्यूसीआई के महासचिव डॉ. रवि पी. सिंह ने जोर दिया कि “ओडिशा सरकार गुणवत्ता संकल्प पहल की बेहद सहयोगी रही है। एमएसएमई, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी तथा कौशल क्षेत्र के सचिवों के साथ हमारी चर्चा से जेड, लीन और ओएनडीसी के क्षेत्रों में केंद्रित हस्तक्षेप सामने आए हैं। क्यूसीआई यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार के साथ मिलकर काम करेगी कि ये हस्तक्षेप जल्द से जल्द अमल में आएं। हम ओडिशा की अर्थव्यवस्था पर समग्र प्रभाव पैदा करने के लिए संबंधित भागीदारों के साथ चर्चा, विचार-विमर्श और सहयोग करेंगे।”

संकल्प का समापन करते हुए, ओडिशा के राज्यपाल महामहिम प्रोफेसर गणेशी लाल ने अपनी उपस्थिति से इस अवसर की शोभा बढ़ाई और प्रतिभागियों को संबोधित किया। उन्होंने सभी क्षेत्रों में गुणवत्ता प्रथाओं को अपनाने और ओडिशा में गुणवत्ता के लिए एक इकोसिस्टम बनाने की आवश्यकता पर बल दिया, जिससे एक नए और सशक्त ओडिशा के दृष्टिकोण को प्राप्त करने में सक्षम बनाया जा सके। माननीय राज्यपाल ने जोर देकर कहा कि “हम आदिशक्ति के भाई-बहन हैं; हम धरती के सबसे छोटे कण के सामने भी सिर झुकाते हैं। क्यूसीआई का अर्थ है सामूहिकता और व्यक्तिवाद का अंश। जहां तक ​​गुणवत्ता का सवाल है, हम एक वैश्विक उत्पाद होंगे लेकिन भारत की गुणवत्ता से अधिक, यह भारत की शुद्धता होनी चाहिए।”

भारत सरकार और भारतीय उद्योग द्वारा 1997 में स्थापित क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, भारत में एक शीर्ष संगठन है जो थर्ड पार्टी राष्ट्रीय मान्यता प्रणाली की स्थापना और संचालन के लिए जिम्मेदार है। यह सभी क्षेत्रों में गुणवत्ता में सुधार और सरकार और अन्य हितधारकों को गुणवत्ता से संबंधित सभी मामलों में सलाह देने का कार्य करती है। इस संस्था ने संबंधित बोर्ड स्थापित किए हैं जो संबंधित क्षेत्रों में मान्यता प्रदान करते हैं- जैसे प्रयोगशालाओं के लिए एनएबीएल और अस्पतालों के लिए एनएबीएच, प्रमाणन और निरीक्षण निकायों के लिए एनएबीसीबी, और शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए एनएबीईटी। इसका राष्ट्रीय गुणवत्ता संवर्धन बोर्ड राष्ट्रीय गुणवत्ता अभियान चलाने की जिम्मेदारी भी निभाता है। भारत के प्रधानमंत्री द्वारा नामित क्यूसीआई के अध्यक्ष, सेवी ग्रुप ऑफ कंपनीज के सीएमडी जक्सय शाह हैं।