पीएम मित्रा पार्क तमिलनाडु, तेलंगाना, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र में बनाए जाएंगे

भारत सरकार ने आज वस्त्र उद्योग के लिए 7 पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल (पीएम मित्रा) पार्क स्थापित करने के लिए स्थलों की घोषणा की। पार्क तमिलनाडु, तेलंगाना, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में बनाए जाएंगे।

माननीय प्रधानमंत्री के 5एफ विजन (यानी फार्म टू फाइबर टू फैक्ट्री टू फैशन टू फॉरेन) से प्रेरित होकर, पीएम मित्रा पार्क भारत को वस्त्र निर्माण और निर्यात के लिए एक वैश्विक केंद्र बनाने के सरकार के दृष्टिकोण को साकार करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। यह उम्मीद की जाती है कि ये पार्क कपड़ा उद्योग की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने में मदद करेंगे और साथ ही इस क्षेत्र के वैश्विक दिग्गजों को भारत में विनिर्माण के लिए आकर्षित करेंगे।

इन 7 स्थलों को पीएम मित्रा पार्कों के लिए 18 प्रस्तावों में से चुना गया था, जो 13 राज्यों से प्राप्त हुए थे। इसके लिए पात्र राज्यों और स्थलों का मूल्यांकन एक पारदर्शी चयन प्रणाली द्वारा किया गया था, जो कनेक्टिविटी, मौजूदा इकोसिस्टम, वस्त्र/उद्योग नीति, इंफ्रास्ट्रक्चर, उपयोगिता सेवाओं आदि जैसे विभिन्न प्रकार के कारकों को ध्यान में रखते हुए वस्तुनिष्ठ मानदंडों के आधार पर किया गया था। पीएम गति शक्ति- बहु-राष्ट्रीय मास्टर प्लान के सत्यापन के लिए मोडल कनेक्टिविटी का भी उपयोग किया गया था।

पीएम मित्रा पार्क विश्वस्तरीय औद्योगिक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने में मदद करेंगे, जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) सहित बड़े पैमाने पर निवेश को आकर्षित करेगा और क्षेत्र के भीतर नवाचार और रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करेगा।

वस्त्र मंत्रालय इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन की निगरानी करेगा। केंद्र और राज्य सरकार के स्वामित्व वाली एक स्पेशल परपज व्हीकल (एसपीवी) प्रत्येक पार्क के लिए स्थापित की जाएगी, जो परियोजना के कार्यान्वयन की निगरानी करेगी। वस्त्र मंत्रालय पार्क एसपीवी को विकास के लिए पूंजीगत सहायता के तौर पर प्रति पार्क 500 करोड़ रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। पीएम मित्रा पार्क में इकाइयों को तेजी से कार्यान्वयन को प्रोत्साहित करने के लिए प्रति पार्क 300 करोड़ रुपये तक का प्रतिस्पर्धी प्रोत्साहन समर्थन (सीआईएस) भी प्रदान किया जाएगा। मास्टर डेवलपर और निवेशक इकाइयों को अतिरिक्त प्रोत्साहन सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार की अन्य योजनाओं के साथ सम्मिश्रण की सुविधा भी प्रदान की जाएगी।

राज्य सरकारें कम-से-कम 1000 एकड़ भूमि का सन्निहित और बाधा-मुक्त भूमि प्रदान करेंगी और विश्वसनीय बिजली आपूर्ति और जल की उपलब्धता और अपशिष्ट जल निपटान प्रणाली, एक प्रभावी एकल खिड़की निपटारा प्रणाली के साथ-साथ अनुकूल और स्थिर औद्योगिक/ वस्त्र नीति जैसी सभी उपयोगिताएं सुनिश्चित करेंगी।

पार्क उद्योग के लिए एक उत्कृष्ट बुनियादी ढांचा, प्लग एंड प्ले सुविधाओं के साथ-साथ प्रशिक्षण और अनुसंधान सुविधाएं प्रदान करेंगे।

पीएम मित्रा पार्क एक अद्वितीय मॉडल का प्रतिनिधित्व करते हैं, जहां केंद्र और राज्य सरकारें निवेश बढ़ाने, नवाचार को बढ़ावा देने, रोजगार के अवसर पैदा करने और अंततः भारत को वस्त्र विनिर्माण और निर्यात के लिए एक वैश्विक केंद्र बनाने के लिए मिलकर काम करेंगी। इन पार्कों के माध्यम से लगभग 70,000 करोड़ रुपये के निवेश और 20 लाख रोजगार सृजन की परिकल्पना की गई है।