नीति आयोग ने सतत विकास लक्ष्‍य-एसडीजी इंडिया इंडैक्‍स और डैशबोर्ड 2020-21 जारी किया, एसडीजी स्‍कोर में 6 अंकों का सुधार

नीति आयोग ने आज देश के सतत विकास लक्ष्‍य – एसडीजी इंडिया इन्‍डैक्‍स जारी किया। आयोग इससे पहले दो बार ऐसा इन्‍डेक्‍स जारी कर चुका है। नीति आयोग के उपाध्‍यक्ष डॉक्‍टर राजीव कुमार ने भारत सतत विकास लक्ष्‍य सूचकांक और डैशबोर्ड- 2020-21: कार्रवाई के दशक में भागीदारियां शीर्षक से रिपोर्ट जारी की।

रिपोर्ट के अनुसार, देश के समग्र सतत विकास लक्ष्‍यों एसडीजी स्कोर में 6 अंकों का सुधार हुआ है। यह स्‍कोर 2019 में 60 था और 2020-21 में 66 तक पहुंचा है। लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में यह सकारात्मक कदम बड़े पैमाने पर साफ पानी और स्वच्छता और सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा के बारे में अनुकरणीय देशव्यापी प्रदर्शन से प्रेरित है। सूचकांक में शीर्ष राज्यों में शामिल हैं केरल, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, उत्तराखंड, सिक्किम और महाराष्ट्र। मिजोरम, हरियाणा और उत्तराखंड तेजी से आगे बढ़ने वाले राज्य हैं। 2020-21 में बारह और राज्य और केंद्र शासित प्रदेश इस श्रेणी में आए हैं। वर्ष 2018 में अपने उद्घाटन के बाद से यह सूचकांक व्यापक रूप से सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा की गई प्रगति का दस्तावेजीकरण और उनकी रैंकिंग निर्धारित कर रहा है। भारत में संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से विकसित एसजीसी यूरिया इनडैक्‍स सभी राज्‍यों और केन्‍द्रशासित प्रदेशों की प्रगति को उन एक सौ 15 संकेतकों पर आस्‍था है जो सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राष्‍ट्रीय संकेतक फ्रेमवर्क से जुड़े है। इस सूचकांक को प्राथमिक हित धारकों, राज्‍यों और केन्‍द्रशासित प्रदेशों, भारत में संयुक्‍त राष्‍ट्र की एजेंसियां सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्‍वयन मंत्रालय और अन्‍य प्रमुख केन्‍द्र मंत्रालयों के साथ व्‍यापक परामर्श के बाद तैयार किया गया है।

इस मौके पर नीति आयोग में स्‍वास्‍थ्‍य मामलों के सदस्‍य डॉक्‍टर विनोद कुमार पॉल, मुख्‍य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत और सतत विकास लक्ष्‍य संबंधी सलाहकार संयुक्‍ता समद्दर भी मौजूद थे।

इस अवसर पर डॉ राजीव कुमार ने कहा कि सतत विकास लक्ष्‍य सूचकांक और डैशबोर्ड के माध्यम से सूचकांक की निगरानी के हमारे प्रयास को दुनिया भर में व्यापक रूप से सराहा गया है। उन्होंने कहा कि यह समग्र सूचकांक की गणना करके राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की रैंकिंग निर्धारित करने के लिए दुर्लभ डेटा-संचालित पहल है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि सतत विकास लक्ष्‍य सूचकांक और डैशबोर्ड आकांक्षा और अनुकरण का विषय बना रहेगा और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर निगरानी के प्रयासों को आगे बढ़ाने में मदद करेगा।

नीति आयोग के मुख्‍य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत ने कहा कि इंडेक्स रिपोर्ट का यह संस्करण साझेदारी के महत्व पर केंद्रित है। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट हमारे द्वारा बनाई और मजबूत की गई साझेदारी को दर्शाती है।