Categories: News-Headlines

नीति आयोग और UNDP ने सतत विकास लक्ष्यों में तेजी लाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए

सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को हासिल करने की दिशा में तेजी लाने के लिए पारस्परिक प्रतिबद्धता को दोहराते हुए नीति आयोग और यूएनडीपी इंडिया ने आज एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। इसका उद्देश्य एसडीजी स्थानीयकरण, आंकड़ा-संचालित निगरानी, आकांक्षी जिलों और ब्लॉकों सहित कई क्षेत्रों में सहयोग की रूपरेखा को औपचारिक रूप देना है।

नीति आयोग के सीईओ बी. वी. आर. सुब्रह्मण्यम की उपस्थिति में नीति आयोग के वरिष्ठ सलाहकार (एसडीजी) डॉ योगेश सूरी और यूएनडीपी इंडिया की स्थानीय प्रतिनिधि शोको नोडा ने इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

एसडीजी पर साझेदारी का स्वागत करते हुए बी. वी. आर. सुब्रह्मण्यम ने कहा, “पिछले कुछ वर्षों में, नीति आयोग और यूएनडीपी का सहयोग लगातार मजबूत हुआ है। जिलों से आगे ब्लॉक स्तर तक निगरानी के साथ, हम देख रहे हैं कि इस साझेदारी से आंकड़ा-संचालित नीतिगत हस्तक्षेप और प्रोग्रामेटिक कार्रवाई को बढ़ावा मिलेगा। 2030 के एजेंडे के मध्य बिंदु पर खड़े होकर, हम सहकारी संघवाद की सच्ची भावना में राज्यों के साथ मिलकर काम करने के लिए तत्पर हैं। हम यूएनडीपी के साथ साझेदारी करने के लिए भी तत्पर हैं ताकि आम लोगों के लिए अपनी विकास प्राथमिकताओं को साकार करने में भारत की सफलताओं को प्रदर्शित और साझा किया जा सके।

यूएनडीपी की प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हुए यूएनडीपी इंडिया के स्थानीय प्रतिनिधि शोको नोडा ने कहा कि 2030 के मध्य में, सतत विकास लक्ष्यों को हकीकत में बदलने के लिए भारत का नेतृत्व अहम है। भारत ने 2015-2016 और 2019-2021 के बीच बहुआयामी गरीबी को लगभग आधा कर दिया जो यह दर्शाता है कि जटिल चुनौतियों के बावजूद, लक्ष्यों की दिशा में तेजी लाना संभव है। नीति आयोग के साथ इस समझौता ज्ञापन के माध्यम से, यूएनडीपी एसडीजी के स्थानीयकरण, विभिन्न सूचकांकों के माध्यम से आंकड़ा-संचालित निर्णय लेने, आकांक्षी जिलों तथा ब्लॉक कार्यक्रम और एसडीजी वित्तपोषण के लिए अपना समर्थन बढ़ाने के लिए तैयार है। यूएनडीपी महिलाओं की आजीविका, नवाचार और मिशन लाइफ (पर्यावरण के लिए जीवन शैली) पर नीति आयोग के काम के लिए भी सहायता प्रदान करेगा।

इस समझौता ज्ञापन पर पांच साल की अवधि के लिए हस्ताक्षर किए गए हैं। नीति आयोग राष्ट्रीय और उप-राष्ट्रीय स्तरों पर एसडीजी को अपनाने और निगरानी के समन्वय के लिए नोडल मंत्रालय है। यूएनडीपी संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के भीतर एसडीजी पर तेजी से प्रगति के प्रयासों के समन्वय में संयोजक की भूमिका निभाता है।

Leave a Comment

Recent Posts

MSME मंत्रालय ने डेटा-ड्रिवन लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए NICDC लॉजिस्टिक्स डेटा सर्विसेज के साथ एमओयू साइन किया

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने लॉजिस्टिक्स दक्षता बढ़ाने और इस क्षेत्र के लिए… Read More

9 hours ago

सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान 55,200 से अधिक स्टार्टअप को मान्यता दी

सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान 55,200 से अधिक स्टार्टअप को मान्यता दी है,… Read More

9 hours ago

NLDSL और महाराष्ट्र ने राज्य की रसद व्यवस्था को मजबूत करने और विकसित भारत का समर्थन करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए

एनआईसीडीसी लॉजिस्टिक्स डेटा सर्विसेज लिमिटेड (NLDSL) और महाराष्ट्र सरकार ने एकीकृत लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म का… Read More

11 hours ago

परिसीमन का विरोध करने वाले SC/ST सीट बढ़ोतरी के भी विरोधी हैं: गृह मंत्री अमित शाह

गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि संविधान में परिसीमन के प्रावधान किए गए हैं… Read More

11 hours ago

प्रधानमंत्री ने सांसदों से नारी शक्ति वंदन अधिनियम के संशोधन के पक्ष में मतदान करने का आग्रह किया

प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी ने बताया कि संसद में इस समय नारी शक्ति वंदन अधिनियम में… Read More

15 hours ago

This website uses cookies.