मौसम की स्थितियों और खरीफ से जुड़ी गतिविधियों पर संयुक्त सचिव (आईएनएम) एमओएएफडब्ल्यू, भारत सरकार, डॉ. योगिता राणा, और एपीसी और सचिव, एएंडसी विभाग, तेलंगाना सरकार एम रघुनंदन राव की अध्यक्षता में आज एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में तेलंगाना के सभी संबंधित योजना नोडल अधिकारियों की उपस्थिति में कृषि में विभिन्न केंद्र प्रायोजित योजनाओं और केंद्रीय योजनाओं के कार्यान्वयन की भी विस्तार से समीक्षा की गई।
एम रघुनंदन ने तेलंगाना में मौजूद मौसमी परिस्थितियों और खरीफ के तैयारी की गतिविधियों और सूखा शमन उपायों पर एक विस्तृत प्रस्तुति दी। प्रस्तुति में निम्नलिखित बिंदुओं पर प्रकाश डाला गया-
तेलंगाना राज्य का सकल बुवाई क्षेत्र (2014-15 के) 129.04 लाख एकड़ से बढ़कर (2022-23 में) 232.58 लाख एकड़ हो गया।
मुख्य रूप से धान बुवाई क्षेत्र (2014 खरीफ) के 22.74लाख एकड़ से बढ़कर (2022 में) 64.99 लाख एकड़ हो गया है।
आज की तिथि में बीज और उर्वरक पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं।
उर्वरकों सहित कृषि उपदानों की आपूर्ति के लिए 950 से अधिक कृषि रायथू सेवा केंद्र (एआरएसकेएस) कार्यरत हैं।
फॉस्फेट को घुलनशील बनाने वाले बैक्टीरिया (पीएसबी), नैनो यूरिया, यूरिया के विभाजित अनुप्रयोग और राइथू वेदिका के माध्यम से रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करने के लिए जैविक खाद को प्रोत्साहन दिया जा रहा है।
सभी हितधारकों को एक मंच पर लाकर नैनो यूरिया पर व्यापक जागरूकता लाने की कोशिश की जा रही है।
उन्होंने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि राज्य में वर्तमान में वर्षा में 24 प्रतिशत की कमी है और राज्य में सूखे की तैयारी के लिए उपाय किए जा रहे हैं। सीआरआईडीए, हैदराबाद के सहयोग से जिले-वार फसल संबंधी आकस्मिक योजनाएं पहले ही तैयार की जा चुकी है। साथ ही, बारिश में देरी की स्थिति में वैकल्पिक फसलों की भी पहचान कर ली गयी है।
आईएमडी के डॉ. के.नागरत्न ने बताया कि राज्य में अगस्त तक सामान्य वर्षा होने का पूर्वानुमान है और यही स्थिति सितंबर 2023 में भी जारी रहने की आशा है।
12 जुलाई 2023 तक राज्य में 42.76 लाख एकड़ क्षेत्र में बुआई की जा चुकी है और अगले कुछ दिनों में इसमें और तेजी आने की उम्मीद है। कपास 31.88 लाख एकड़ क्षेत्र में बोया गया है (सामान्य बुवाई क्षेत्रफल 45 लाख एकड़) और सोयाबीन 3.19 लाख एकड़ में (सामान्य बुवाई क्षेत्रफल 4 लाख एकड़)। हालांकि कपास की बुआई की समय-सीमा 20 जुलाई 2023 तक है, अन्य फसलों की बुआई की समय सीमा 15 अगस्त तक है।
जहाँ तक राज्य में केंद्रीय योजनाओं के कार्यान्वयन का सवाल है। तेलंगाना राज्य ने ‘प्रति बूंद अधिक फसल’ योजना को लागू करने में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। वर्ष 2022-23 में इस योजना के तहत 187.98 करोड़ की सब्सिडी प्रदान की गई और 1,01,713 एकड़ भूमि को सिंचाई के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है।
इसके अलावा केंद्र सरकार से ‘पीएम किसान’ मूल्य समर्थन योजना और एफपीओ से संबंधित मुद्दों पर विचार करने का अनुरोध किया गया है, जिसके लिए संयुक्त सचिव, केंद्र सरकार ने आवश्यक कार्रवाई शुरू करने के लिए अनुरोध पत्र मांगे हैं।
केंद्र सरकार की संयुक्त सचिव, डॉ. योगिता राणा ने भी केंद्र प्रायोजित योजनाओं के कार्यान्वयन की स्थिति की समीक्षा की और राज्य विभाग के अधिकारियों से किए गए व्यय के लिए जल्द से जल्द उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रदान करने का अनुरोध किया है।
उन्होंने कृषि में सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग के लिए राज्य द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि तेलंगाना राज्य ने कृषि में उत्तरोत्तर कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं और सर्वोत्तम प्रथाओं का प्रदर्शन किया है, विशेष रूप से फसल बुकिंग संवर्धन का प्रयोग, फसल डेटा सत्यापन और फसल स्वास्थ्य स्थिति की निगरानी के लिए, और ऑनलाइन लाइसेंस प्रबंधन प्रणाली (ओएलएमएस) का उर्वरक, बीज और कीटनाशकों के लिए। उन्होंने इसके अलावा उल्लेख किया कि राज्य में बीज की उपलब्धता पर्याप्त से अधिक है इसलिए, विभाग को राज्य में कम बारिश के मद्देनज़र अन्य राज्यों में बीज का गमन रोकने के लिए बीज आकस्मिक योजना पर विचार करने का सुझाव दिया।
बैठक का समापन एम रघुनंदन राव द्वारा डॉ. योगिता राणा और बैठक में भाग लेने वाले अन्य अधिकारियों को धन्यवाद ज्ञापन के साथ किया गया।
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