गुजरात के मुख्यमंत्री कल गुजरात के नर्मदा जिले के केवडिया में गुजरात का पहला “जिला सुशासन सूचकांक” जारी करेंगे

गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्रभाई पटेल कल नर्मदा जिले के केवडिया में गुजरात का पहला “जिला सुशासन सूचकांक” जारी करेंगे। सूचकांक को गुजरात सरकार द्वारा प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत निवारण विभाग (डीएआरपीजी), भारत सरकार के साथ मिलकर विकसित किया गया है, जिसमें सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस, हैदराबाद नॉलेज पार्टनर के रूप में है। तीन दिवसीय 10वें चिंतन शिविर के समापन सत्र में सूचकांक रिपोर्ट जारी की जाएगी। इस वर्ष गुजरात के नर्मदा जिले के केवडिया में चिंतन शिविर आयोजित किया गया है। इस शिविर में गुजरात सरकार के वरिष्ठ और कनिष्ठ सरकारी अधिकारियों के लिए विचार-मंथन सत्र आयोजित किए जाते हैं।

जीजीआई 2019 की तुलना में 12.3 प्रतिशत की संचयी वृद्धि के साथ गुजरात जीजीआई 2021 (सुशासन सूचकांक, 2021) में पहले स्थान पर है। डीजीजीआई गुजरात की सफलता की कहानियों का दस्तावेजीकरण करके गुजरात के शासन मॉडल का गहन अध्ययन प्रस्तुत करता है, जिसे देश के अन्य जिलों में अपनाया जा सकता है। 2019 से 2023 तक, गुजरात के जिलों और राज्य सरकार के संस्थानों ने सार्वजनिक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए 4 प्रधान मंत्री पुरस्कार प्राप्त किए, जिनमें शामिल हैं – (1) स्वच्छ भारत अभियान (ग्रामीण) के लिए मेहसाणा – 2020, (2) शिक्षा समीक्षा केंद्र – 2021 शिक्षा विभाग के इनोवेशन स्टेट श्रेणी के तहत पुरस्कार, (3) इनोवेशन स्टेट कैटेगरी – 2022 के तहत स्टेट ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गनाइजेशन (एसओटीटीओ, (4) मेहसाणा में समग्र शिक्षा – 2022। इसके अलावा, राज्य को चार राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस पुरस्कार भी मिले।

गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री भूपेंद्रभाई पटेल ने डीजीजीआई गुजरात बनाने के लिए मार्गदर्शन दिया। गुजरात के मुख्य सचिव राजकुमार ने वी. श्रीनिवास, सचिव, डीएआरपीजी और एनबीएस राजपूत, संयुक्त सचिव, डीएआरपीजी के साथ मिलकर काम किया ताकि गुजरात में शासन मॉडल की विविधता को मापने वाले सूचकांक की अवधारणा और निर्माण को सक्षम बनाया जा सके। इसके लिए हितधारकों ने भारत सरकार के स्तर पर 12 बैठकों में आवश्यक चर्चा की, जिसमें गुजरात के मुख्य सचिव, सचिव एआर आदि शामिल थे। उनके बीच समन्वय सीजीजी हैदराबाद द्वारा किया गया था।

डीजीजीआई जिला स्तर पर प्रशासनिक मापदंडों में उन्नत प्रशासनिक सुधार प्रस्तुत करता है। गुजरात के सभी 33 जिलों में प्रशासनिक मानदंड का सूचकांक 10 क्षेत्रों में 65 संकेतकों के तहत 126 डेटा बिंदुओं पर आधारित है। यह गुजरात के सभी जिलों में प्रशासन के स्तर का अंदाजा लगाने और केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों के प्रभाव को जानने का एक समान माध्यम है। यह उम्मीद की जाती है कि यह मौजूदा कमियों को दूर करने, योजना बनाने और निर्णय लेने में मदद करने के लिए राज्य और जिला प्रशासनों को उपयोगी मार्गदर्शन प्रदान करेगा। रैंकिंग नागरिक केंद्रित प्रशासन और सुशासन प्रदान करने के उनके प्रयासों में सभी जिलों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा पैदा करेगी।

सभी 33 जिलों ने दूध उत्पादन में सकारात्मक वृद्धि दिखाई है और दो तिहाई से अधिक जिलों ने खाद्यान्न और बागवानी उत्पादन में सकारात्मक वृद्धि दिखाई है।

सभी जिलों ने 100 प्रतिशत से अधिक फसलों की सघनता हासिल कर ली है।

जिला स्तरीय सुविधा समिति (डीएलएफसी) सूचकांक में 22 जिलों ने कुल मिलाकर 90 से अधिक अंक प्राप्त किए।

29 जिलों ने औद्योगिक उत्पादन में सकारात्मक वृद्धि दर्ज की है।

स्टार्टअप की संख्या के मामले में अहमदाबाद, वडोदरा और सूरत जिले गुजरात के शीर्ष जिले हैं।

नवसारी जिले ने उच्च प्राथमिक से माध्यमिक में उच्चतम परिवर्तन दर की सूचना दी है।

प्रदेश के सभी जिलों में आईटीआई में 90 प्रतिशत से अधिक अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है।

कुल 25 जिलों के रोजगार कार्यालयों में कुल पंजीकृत उम्मीदवारों के लिए प्लेसमेंट अनुपात (रोजगार प्रावधान अनुपात) 60 प्रतिशत से अधिक देखा गया है।

27 जिलों में 80 प्रतिशत से अधिक कार्यशील स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र हैं।

31 जिलों ने 85 प्रतिशत से अधिक संस्थागत प्रसव का लक्ष्य हासिल कर लिया है।

अहमदाबाद जिले ने यूएलबी और जीपी के अपने संसाधनों से उच्चतम प्रति व्यक्ति आय दर्ज की।

गांधीनगर, सूरत और भरूच जिलों में पीएमएवाई-ग्रामीण और ग्रामीण के तहत निर्माण के लिए स्वीकृत घरों के निर्माण का उच्चतम प्रतिशत दर्ज किया गया।

सभी 33 जिलों में आधार लिंक्ड राशन कार्ड का प्रतिशत 99 प्रतिशत से अधिक है।

मध्याह्न भोजन योजना के तहत 25 जिलों ने 95 प्रतिशत से अधिक छात्रों को भोजन उपलब्ध कराया है।

29 जिलों से अधिक ने पानी के नमूने गुणवत्ता मानकों को पूरा करने की सूचना दी है।

बनासकांठा, साबरकांठा और जामनगर जिलों ने आईपीसी (भारतीय दंड संहिता) के तहत अपराधों में चार्जशीट दाखिल लिए न्यूनतम दिनों का समय लिया है।

कुल नौ जिलों में स्वागत पोर्टल पर शिकायतों का शत-प्रतिशत निस्तारण किया गया है।

प्रधानमंत्री ने कहा है, “जब लोक-केंद्रित प्रशासन होता है, विकासोन्मुख प्रशासन होता है, तो न केवल समस्याओं का समाधान होता है, बल्कि बेहतर परिणाम भी मिलते हैं। सुशासन में जनता के प्रति जवाबदेही की भावना शामिल है। यदि एक ही राज्य में एक जिला अच्छा प्रदर्शन करता है और दूसरा नहीं करता है, तो इसके पीछे असली कारण सुशासन में अंतर है।

पिछले कई वर्षों में, डीएआरपीजी ने सुशासन सूचकांक 2019, सुशासन सूचकांक 2021, नीएसडीए 2019, नीएसडीए 2021, डीजीजीआई जम्मू और कश्मीर और अब डीजीजीआई गुजरात की घोषणा करके प्रशासनिक प्रणाली में बेंचमार्किंग सुधारों को सफलतापूर्वक पेश किया है।

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने अपने संदेश में कहा, ““पहले डीजीजीआई गुजरात का प्रकाशन एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। जिला प्रशासनिक व्यवस्था की मूल इकाई के रूप में नागरिकों और प्रशासन के बीच संपर्क का पहला बिंदु है। वे विकास, समाज के वंचित समुदायों के कल्याण और नागरिकों के समग्र कल्याण के लिए प्रेरक शक्ति के रूप में कार्य करते हैं। इसलिए विकास के साथ-साथ उनके प्रदर्शन का मूल्यांकन किया जाना चाहिए और उनमें स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा की जानी चाहिए। डीजीजीआई गुजरात के 33 जिलों में से प्रत्येक को देश में सबसे अच्छे प्रशासन वाले जिलों के स्तर तक विकसित करने में सक्षम बनाएगा।”

इस अवसर पर, डीएआरपीजी ने उन अधिकारियों को धन्यवाद दिया जिन्होंने इस दस्तावेज़ को तैयार करने और देश के “अधिकतम प्रशासन – न्यूनतम सरकार” के राष्ट्र के प्रशासनिक मॉडल को आगे बढ़ाना संभव बनाया है।