कोयला मंत्रालय ने सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जेम) खरीद में एक उल्लेखनीय उपलब्धि प्राप्त की है। कोयला मंत्रालय खरीद के मामले में वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए अपने लक्ष्य को पार कर गया है। 14 फरवरी, 2024 तक जेम के माध्यम से खरीद 63,890 करोड़ रुपये तक बढ़ गई है। यह 21,325 करोड़ रुपये के वार्षिक लक्ष्य का 300 प्रतिशत है।
कोयला मंत्रालय को इस असाधारण उपलब्धि के साथ जीईएम खरीद में सभी केंद्रीय मंत्रालयों के बीच फिर शीर्ष स्थान मिला है। इसके अतिरिक्त, कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) ने सभी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) के बीच शीर्ष स्थान बनाए रखा है।
जीईएम खरीद में उल्लेखनीय वृद्धि न केवल मंत्रालय के समर्पण को दिखाती है बल्कि कोयला क्षेत्र के सार्वजनिक प्रतिष्ठानों के मजबूत सहयोग और योगदान को भी रेखांकित करती है। उनकी सक्रिय भागीदारी ने जेम खरीद की सफलता की कहानी को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिससे भारत के कोयला क्षेत्र में प्रमुख हितधारकों के रूप में उनकी स्थिति और मजबूत हुई है।
कोयला मंत्रालय ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि को प्राप्त करने में सीआईएल/ एनएलसीआईएल सहित सभी हितधारकों के अथक प्रयासों और प्रतिबद्धता के लिए आभार व्यक्त किया। यह उपलब्धि न केवल जेम खरीद के प्रति मंत्रालय की प्रतिबद्धता दिखाती है, बल्कि सरकारी खरीद प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने में भविष्य के प्रयासों के लिए एक मानक भी स्थापित करती है।
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