Categories: News-Headlines

कैबिनेट ने पूर्वोत्तर क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लिमिटेड के 77.45 करोड़ रुपये का पुनरुद्धार पैकेज की मंजूरी दी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय (एमडीओएनईआर) के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत केंद्रीय सार्वजनिक उद्यम, पूर्वोत्तर क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लिमिटेड (एनईआरएएमएसी) के पुनरुद्धार के लिए 77.45 करोड़ रुपये (निधि आधारित समर्थन के लिए 17 करोड़ रुपये और गैर-निधि आधारित समर्थन के लिए 60.45 करोड़ रुपये) के पुनरुद्धार पैकेज को मंजूरी दी है।

लाभ: पुनरुद्धार पैकेज के लागू होने से एनईआर के किसानों को उनके उत्पादों का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित होगा। पुनरुद्धार पैकेज एनईआरएएमएसी को विभिन्न नवीन योजनाओं को लागू करने में मदद करेगा, जैसे बेहतर कृषि सुविधाएं प्रदान करना, क्लस्टर में किसानों को प्रशिक्षण देना, जैविक बीज और उर्वरक, कटाई के बाद की सुविधाएं, विश्व बाजार में पूर्वोत्तर के किसानों के उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों में भागीदारी करना, जीआई उत्पादों का पंजीकरण आदि।

निगम के राजस्व में वृद्धि होगी और वीआरएस एवं अन्य मदों में कटौती के उपायों से खर्च में कमी आयेगी तथा निगम निरंतरता के आधार पर लाभ प्राप्त करना शुरू कर देगा और भारत सरकार के ऋण पर इसकी निर्भरता समाप्त हो जाएगी।

रोजगार सृजन क्षमता: एनईआरएएमएसी के पुनरुद्धार के कार्यान्वयन के बाद, विभिन्न क्षेत्रों जैसे कृषि, परियोजना और कार्यक्रम प्रबंधन, लॉजिस्टिक्स, छंटाई व श्रेणीबद्ध करना और मूल्य संवर्धन, उद्यमिता और विपणन आदि में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के अवसर पैदा होंगे। उम्मीद है कि लगभग 33,000 व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा।

लक्ष्य: पुनरुद्धार पैकेज एनईआरएएमएसी को विभिन्न नवीन योजनाओं को लागू करने में मदद करेगा, जैसे बेहतर कृषि सुविधाएं प्रदान करना, क्लस्टर में किसानों को प्रशिक्षण, जैविक बीज और उर्वरक, कटाई के बाद की सुविधाएं ताकि विश्व बाजार में पूर्वोत्तर के किसानों के उत्पादों को कार्यक्रमों में भागीदारी के माध्यम से बढ़ावा दिया जा सके, जीआई (भौगोलिक संकेतक) उत्पादों का पंजीकरण, एफपीओ और अन्य उत्पादकों को बढ़ावा देना आदि। इसके अलावा, बांस रोपण और मधुमक्खी पालन पर ध्यान केंद्रित करते हुए, ई-कॉमर्स के माध्यम से उत्पादों की बिक्री की जायेगी। भारत सरकार की अन्य योजनाओं; जैसे पीएम किसान संपदा योजना और आत्मनिर्भर भारत के तहत कृषि अवसंरचना कोष, कृषि उड़ान और किसान रेल का लाभ उठाने का प्रयास किया जायेगा। इसके अलावा, उच्च मूल्य वाली जैविक फसलों की खेती में शामिल किसान और उद्यमी के साथ गठजोड़ करने तथा अपने स्वयं के ब्रांडों जैसे “एनई फ्रेश” और “वन” (ऑर्गेनिक नॉर्थ ईस्ट) के तहत और नेफेड, ट्राइफेड आदि के माध्यम से फ्रैंचाइज़ी अवधारणा के आधार पर खुदरा आउटलेट शुरू करने की भी योजना तैयार की गयी है।

पुनरुद्धार पैकेज के कार्यान्वयन से, विभिन्न क्षेत्रों जैसे कृषि, परियोजना और कार्यक्रम प्रबंधन, लॉजिस्टिक्स, छंटाई व श्रेणीबद्ध करना और मूल्य संवर्धन, उद्यमिता और विपणन आदि में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के अवसर पैदा होंगे।

एनईआर के जैविक उत्पादों की जीआई टैगिंग तथा देश के अन्य हिस्सों के साथ-साथ विदेश में विपणन से इन उत्पादों के निर्यात में वृद्धि होगी, जिससे एनईआर किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।

Leave a Comment

Recent Posts

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा को संबोधित किया

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लोकसभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वीकार किया कि महत्वपूर्ण… Read More

37 minutes ago

सरकार ने धोलेरा विशेष आर्थिक क्षेत्र में भारत के पहले चिप फैब्रिकेशन प्लांट की अधिसूचना जारी की

सरकार ने अधिसूचित किया है कि टाटा सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड द्वारा गुजरात के धोलेरा… Read More

37 minutes ago

फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से फोन पर बात की

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों का फोन आया। बातचीत के दौरान,… Read More

37 minutes ago

ईरान परमाणु हथियार बनाने में इस्तेमाल होने वाले समृद्ध यूरेनियम को सौंपने पर सहमत: अमेरिकी राष्ट्रपति

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान परमाणु हथियार बनाने में… Read More

37 minutes ago

ऑस्ट्रिया के फेडरल चांसलर डॉ. क्रिश्चियन स्टॉकर ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु से भेंट की

ऑस्ट्रिया के फेडरल चांसलर डॉ. क्रिश्चियन स्टॉकर ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु से… Read More

3 hours ago

NHRC ने उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में ईंट भट्टों में कथित बंधुआ मजदूरी के 216 मामलों की ऑनलाइन सुनवाई की

भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने गुरुवार को उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में… Read More

3 hours ago

This website uses cookies.