कैबिनेट ने निर्यात के लिए क्रेडिट पर ब्याज समानीकरण योजना को अगले साल 30 जून तक जारी रखने के लिए दो हजार पांच सौ करोड़ रुपये के अतिरिक्त आवंटन को मंजूरी दी

निर्यातकों को समर्थन देने और देश की अर्थव्‍यवस्‍था को बढावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी के नेतृत्‍व में केंद्रीय मत्रिमंडल ने शिपमेंट से पहले और बाद में रुपया रूपया के निर्यात के लिए क्रेडिट पर ब्याज समानीकरण योजना को अगले साल 30 जून तक जारी रखने के लिए दो हजार पांच सौ करोड़ रुपये के अतिरिक्त आवंटन को मंजूरी दे दी है। इससे चिन्हित क्षेत्रों के निर्यातकों और सभी एमएसएमई निर्माता निर्यातकों को प्रतिस्पर्धी दरों पर शिपमेंट से पहले और बाद में रुपया निर्यात ऋण प्राप्त करने में मदद मिलेगी।

सरकार ने पात्र निर्यातकों के लिए प्री और पोस्ट शिपमेंट रुपया निर्यात क्रेडिट पर ब्याज समानीकरण योजना की घोषणा की थी। यह योजना अप्रैल, 2015 में शुरू की गई थी और शुरुआत में 5 वर्षों के लिए वैध थी। इसके बाद भी यह योजना जारी रही।