केंद्र सरकार ने राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के साथ कोविड टीकाकरण की स्थिति और प्रगति की समीक्षा की

केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने वीडियो कॉन्फ्रेंस (वीसी) के जरिये से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य सचिवों और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के मिशन डायरेक्टरों के साथ कोविड-19 टीकाकरण की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में मुख्य रूप से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से देशभर में टीकाकरण की गति तेज करने और दूसरी खुराक का कवरेज बढ़ाने का आग्रह किया गया। देश में 21 अक्‍टूबर को कोविड वैक्सीन की 100 करोड़ खुराक लगाए जाने के मील का पत्थर सरीखी उपलिब्ध हासिल करने के परिप्रेक्ष्य में यह बैठक आयोजित हुई।

वैक्सीन की दूसरी खुराक अब तक नहीं लेने वाले पात्र लाभार्थियों की काफी बड़ी तादाद होने का जिक्र करते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से उन लाभार्थियों पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह किया, जो दो खुराक के बीच की निर्धारित अवधि समाप्त होने के बाद अपनी दूसरी खुराक के इंतजार में हैं।

राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से टीकाकरण की गति में तेजी लाने और कवरेज बढ़ाने का भी आग्रह किया गया क्योंकि राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत देश इस वर्ष के अंत तक सभी पात्र लोगों का टीकाकरण करने की दिशा में बढ़ा रहा है। अब तक 71.24 करोड़ लोगों को कोरोना के टीके की पहली खुराक दी जा चुकी है, जोकि पात्र व्यक्तियों की आबादी का 76 फीसदी है। वहीं 30.06 लोगों को दूसरी खराक दी जा चुकी है जोकि पात्र व्यक्तियों की आबादी का 32.0 फीसदी है। कोविन प्लेटफॉर्म पर कोविड-19 टीकाकरण के बचे हुए लाभार्थियों का केंद्रवार (और इसलिए जिलेवार भी) ब्योरा उपलब्ध है और राज्यों से उसका उपयोग करने का आग्रह किया गया। सचिव ने कहा कि नियत लाभार्थियों के विस्तृत ब्योरे का उपयोग दूसरी खुराक के लिए जिलेवार योजना तैयार करने में किया जा सकता है और जिलाधिकारी को इसमें शामिल कर इसे समयबद्ध तरीके से पूरा किया जा सकता है। राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को सभी पात्र लाभार्थियों को टीके लगाने का काम पूरा करने के लिए जिलेवार योजना की प्रगति की दैनिक समीक्षा करने का सुझाव दिया गया।

राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को यह भी सलाह दी गई थी कि केंद्रित कार्ययोजना और संसाधन जुटाने के प्रयासों की आवश्यकता जानने के लिए वे कम कवरेज वाले जिलों को चिन्हित कर उन्हें प्राथमिकता दें ताकि स्थानीय चुनौतियां दूर हों, अतिरिक्त कोविड टीकाकरण केंद्रों की जरूरतों की पूर्ति हो और ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंच बढ़ाने का काम किया जा सके। उनसे दूसरी खुराक का कवरेज बढ़ाने के लिए उनकी रणनीतियों को साझा करने का भी अनुरोध किया गया।

राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के प्रधान सचिवों (स्वास्थ्य), अतिरिक्त सचिवों (स्वास्थ्य) और निगरानी अधिकारियों के साथ बैठक में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव डॉ. मनोहर अगनानी और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे।