केंद्र ने बिहार को दिसंबर 2022 तक बक्सर में गेहूं और चावल के साइलो का निर्माण पूरा करने का निर्देश दिया

खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिव सुधांशु पाण्डेय ने बुधवार को बिहार के भोजपुर एवं बक्सर जिलों के अपने दौरे के दौरान बक्सर में गेहूं एवं चावल साइलो का निर्माण कार्य दिसम्बर 2022 तक पूर्ण करने के निर्देश दिये ताकि इसका प्रभावी उपयोग किया जा सके। उन्होंने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और पीएमजीकेएवाई के तहत खाद्यान्न उठाने और वितरण के कार्यान्वयन की प्रगति और आगामी केएमएस 2022-23 के लिए धान खरीद की तैयारियों की समीक्षा की।

सुधांशु पाण्डेय ने भोजपुर जिले के पंचायत कायम नगर, कोइलवार प्रखंड के वार्ड संख्या-45 और बक्सर जिले के डुमराव अनुमंडल की निजाम पंचायत ब्रह्मपुर प्रखंड की एक-एक पीडीएस दुकान का निरीक्षण किया। उन्होंने लाभार्थियों के साथ बातचीत भी की और पीडीएस दुकानों के माध्यम से प्राप्त गुणवत्ता और मात्रा के बारे में जानकारी ली।

उन्होंने बक्सर के जिलाधिकारी के साथ बक्सर जिले की सार्वजनिक वितरण व्यवस्था की भी समीक्षा की। केंद्रीय सचिव ने पिछले दो वर्षों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली और खरीद में राज्य द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्यों की सराहना की और तकनीकी प्रणाली के निरंतर कार्यान्वयन और आधुनिकीकरण पर संतोष व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन स्केल और कैशलेस भुगतान की सुविधा पूरी तरह से लागू होने के बाद सार्वजनिक वितरण प्रणाली की लगभग सभी शिकायतों को समाप्त कर दिया जाएगा।

बिहार सरकार में खाद्य और उपभोक्ता मामले विभाग के सचिव विनय कुमार, भारतीय खाद्य निगम, बिहार क्षेत्र के महाप्रबंधक, केंद्रीय भंडारण निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक और राज्य के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी यात्रा के दौरान उपस्थित थे।

खाद्य सचिव, बिहार सरकार ने एक विस्तृत प्रस्तुति के माध्यम से केंद्रीय सचिव को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत खाद्यान उठाने और वितरण के बारे में अवगत कराया और बताया कि राज्य में कोविड महामारी के कठिन समय के दौरान, डोर-टू-डोर यानी घर-घर अभियान चलाया गया और पात्र और योग्य परिवारों को 24 (चौबीस) लाख से अधिक राशन कार्ड जारी किए गए। इस अभियान के माध्यम से अब तक 37 (सैंतीस) लाख राशन कार्ड जारी किए जा चुके हैं। राज्य के खाद्य सचिव ने यह भी बताया कि राज्य में अपात्र परिवारों को हटाने और पात्र परिवारों को राशन कार्ड जारी करने की प्रक्रिया लगातार जारी है। उन्होंने यह भी बताया कि राज्य में हर माह राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 9.5 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न का रिकॉर्ड वितरण किया जा रहा है।