भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की घर पर राशन पहुंचाने की प्रस्तावित योजना को हास्यास्पद बताया है। उन्होंने कहा है कि यह योजना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की विरोधाभासी है और राशन माफिया को फायदा पहुंचाने वाली है। श्री प्रसाद ने दिल्ली सरकार की नियत पर गंभीर प्रश्न उठाते हुए पूछा कि दिल्ली में एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना आखिर क्यों नहीं लागू की गई। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में लाभार्थियों को राशन केवल उचित मूल्य दुकानों से ही दिए जाने का प्रावधान है। यह एक पारदर्शी प्रावधान है और घर पर राशन पहुंचाने की योजना से इसकी कालाबाजारी होने की संभावना है। श्री प्रसाद ने कहा कि दिल्ली सहित तीन राज्यों को छोड़ कर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना को लागू किया है। उन्होंने इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से भी आग्रह किया कि वे लाभार्थियों को आसानी से खाद्यान्न और अन्य लाभ उपलब्ध कराने के लिए इस योजना को लागू करें।
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