केंद्रीय रेल, सूचना एवं प्रसारण तथा इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव दावोस में विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) 2025 में भाग लेंगे। उनकी यात्रा से भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा परिकल्पित समावेशी और परिवर्तनकारी विकास को आगे बढ़ाने की भारत की प्रतिबद्धता का पता चलता है।
भारत का समावेशी विकास का मॉडल
दावोस रवाना होने से पहले अश्विनी वैष्णव ने समाज के सभी वर्गों, खास तौर पर ऐतिहासिक रूप से प्रगति से वंचित लोगों के लिए विकास सुनिश्चित करने में भारत की प्रमुख कोशिशों पर जोर दिया। उन्होंने कहा, “भारत के प्रधानमंत्री ने समावेशी विकास पर ध्यान केंद्रित किया है, जो समाज के सबसे निचले तबके के लोगों के जीवन में परिवर्तनकारी बदलाव लाता है। बैंक खातों के माध्यम से वित्तीय समावेशन से लेकर शौचालय, गैस कनेक्शन, नल का पानी जैसी आवश्यक सेवाएं प्रदान करने और ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे में सुधार करने तक, यह कुछ ऐसा है जिसे दुनिया समझना चाहती है।”
केंद्रीय मंत्री ने बताया कि विश्व आर्थिक मंच में समावेशी विकास, सामाजिक, भौतिक और डिजिटल बुनियादी ढांचे में निवेश तथा प्रौद्योगिकी के लोकतंत्रीकरण पर विस्तृत चर्चा होगी।
सुर्खियों में भारत की डिजिटल क्रांति
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दावोस में विश्व आर्थिक मंच 2025 के लिए रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत की परिवर्तनकारी डिजिटल यात्रा में दुनिया की दिलचस्पी पर जोर दिया। केंद्रीय मंत्री ने कहा, “दुनिया भारत की आर्थिक नीतियों, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम द्वारा लाए गए डिजिटल बदलाव और समाज के सभी वर्गों के नागरिकों को सशक्त बनाने के लिए प्रौद्योगिकी के लोकतांत्रिकीकरण के तरीके को समझने के लिए उत्सुक है।”
डिजिटल इंडिया पहल के हिस्से के रूप में विकसित भारत के नवीन डिजिटल ढांचे ने समावेशी विकास को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने के लिए एक वैश्विक मानदंड स्थापित किया है, जो मंच पर चर्चा का मुख्य केंद्र बिंदु है।
डब्ल्यूईएफ 2025 में भारत की भागीदारी का उद्देश्य साझेदारी को मजबूत करना, निवेश आकर्षित करना और देश को सतत विकास और तकनीकी नवाचार में वैश्विक लीडर के रूप में स्थापित करना है।
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