केंद्रीय मंत्रिमंडल ने WTO में भारत के स्थायी मिशन, व्यापार एवं निवेश कानून केंद्र और सेंटर फॉर ट्रेड एंड इकोनॉमिक इंटिग्रेशन के बीच हुए समझौता ज्ञापन को स्वीकृति दी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विश्व व्यापारसंगठन में भारत के स्थायी मिशन (पीएमआई), भारतीय विदेश व्यापार संस्थान के व्यापार एवं निवेश कानून केंद्र (सीटीआईएल) और द ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल एंड डेवलपमेंट स्टडीज, जिनेवा के तहत आने वाले सेंटर फॉर ट्रेड एंड इकोनॉमिक इंटिग्रेशन (सीटीईआई) के बीच हुए समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर को स्वीकृति दे दी है।

लाभ: द ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल एंड डेवलपमेंट स्टडीज के सीटीईआई के साथ एमओयू से सीटीआईएल और वाणिज्य विभाग के कर्मचारियों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व निवेश कानून के क्षेत्र में बहुमूल्य शैक्षणिक एवं अनुसंधान के अवसर उपलब्ध होंगे।इसके अलावा, एमओयू के तहत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के समकालीन मुद्दों पर डीओसी अधिकारियों, सीटीआईएल शोधकर्ताओं और शिक्षाविदों की समझ बढ़ाने के लिए क्षमता विकास कार्यक्रम या गतिविधियां कराई जाएंगी।साथ ही इससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और निवेश कानून में भारत की स्थिति के लिए समर्थन हासिल होगा।

सीटीईआई के साथ एमओयू के तहत प्रस्तावित भागीदारियां का स्वरूप शैक्षणिक है, जिनके तहत सीटीआईएल और वाणिज्य विभाग व अन्य सरकारी एजेंसियों के कर्मचारियों के साथ ही भारत के शोधकर्ता और शिक्षाविद् क्षमता निर्माण और शोध केंद्रित गतिविधियों से लाभान्वित होंगे। यह एमओयू अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वार्ता और विवाद समाधान से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर भारत की स्थिति को मजबूत बनाने के लिहाज से फायदेमंद होगा।

विवरण: भारत, स्विट्जरलैंड और अन्य देशों के शिक्षाविदों, प्रैक्टिशनर्स, विधिवेत्ताओं, नीति-निर्माताओं और विद्यार्थियों के बीच भागीदारी से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं निवेश कानून सेसंबंधित उभरते हुए और नए क्षेत्रों व संबंधित क्षेत्रों की तकनीकी और बारीक समझ विकसित करने में सहायता मिलेगी। यह समझौता ज्ञापन तीन साल तक लागू रहेगा।