Categories: News-Headlines

FY 2022-23 में डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में 20 प्रतिशत की वृद्धि, 3 लाख करोड़ रुपये से अधिक के आयकर रिफंड जारी

वित्त वर्ष 2022-23 में प्रत्यक्ष करों के संग्रह के अनंतिम आंकड़ों से यह पता चला है कि इस दौरान शुद्ध संग्रह 16.61 लाख करोड़ रुपये का रहा है, जो कि पिछले वित्त वर्ष यानी वित्त वर्ष 2021-22 में हुए 14.12 लाख करोड़ रुपये के संग्रह से 17.63 प्रतिशत अधिक है।

वित्त वर्ष 2022-23 के केंद्रीय बजट में प्रत्यक्ष कर राजस्व के लिए बजट अनुमान (बीई) 14.20 लाख करोड़ रुपये तय किया गया था जिसे संशोधित किया गया था और संशोधित अनुमान (आरई) 16.50 लाख करोड़ रुपये तय किया गया था। प्रत्यक्ष करों का अनंतिम संग्रह (रिफंड के समायोजन के बाद) बीई से 16.97 प्रतिशत और संशोधित अनुमान से 0.69 प्रतिशत अधिक रहा है।

वित्त वर्ष 2022-23 में प्रत्यक्ष करों का सकल संग्रह (अनंतिम) (रिफंड का समायोजन करने से पहले) 19.68 लाख करोड़ रुपये का रहा है, जो कि वित्त वर्ष 2021-22 में हुए 16.36 लाख करोड़ रुपये के सकल संग्रह से 20.33 प्रतिशत अधिक है।

वित्त वर्ष 2022-23 में कॉरपोरेट कर का सकल संग्रह (अनंतिम) 10,04,118 करोड़ रुपये का रहा जो कि पिछले वर्ष हुए 8,58,849 करोड़ रुपये के सकल कॉरपोरेट कर संग्रह से 16.91 प्रतिशत अधिक है।

वित्त वर्ष 2022-23 में व्यक्तिगत आयकर का सकल संग्रह (एसटीटी सहित) (अनंतिम) 9,60,764 करोड़ रुपये का रहा जो कि पिछले वर्ष हुए 7,73,389 करोड़ रुपये के सकल व्यक्तिगत आयकर संग्रह (एसटीटी सहित) से 24.23 प्रतिशत अधिक है।

वित्त वर्ष 2022-23 में 3,07,352 करोड़ रुपये के रिफंड जारी किए गए हैं, जो कि वित्त वर्ष 2021-22 में जारी किए गए 2,23,658 करोड़ रुपये के रिफंड से 37.42 प्रतिशत अधिक है।

Leave a Comment

Recent Posts

MSME मंत्रालय ने डेटा-ड्रिवन लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए NICDC लॉजिस्टिक्स डेटा सर्विसेज के साथ एमओयू साइन किया

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने लॉजिस्टिक्स दक्षता बढ़ाने और इस क्षेत्र के लिए… Read More

3 hours ago

सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान 55,200 से अधिक स्टार्टअप को मान्यता दी

सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान 55,200 से अधिक स्टार्टअप को मान्यता दी है,… Read More

3 hours ago

NLDSL और महाराष्ट्र ने राज्य की रसद व्यवस्था को मजबूत करने और विकसित भारत का समर्थन करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए

एनआईसीडीसी लॉजिस्टिक्स डेटा सर्विसेज लिमिटेड (NLDSL) और महाराष्ट्र सरकार ने एकीकृत लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म का… Read More

5 hours ago

परिसीमन का विरोध करने वाले SC/ST सीट बढ़ोतरी के भी विरोधी हैं: गृह मंत्री अमित शाह

गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि संविधान में परिसीमन के प्रावधान किए गए हैं… Read More

5 hours ago

प्रधानमंत्री ने सांसदों से नारी शक्ति वंदन अधिनियम के संशोधन के पक्ष में मतदान करने का आग्रह किया

प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी ने बताया कि संसद में इस समय नारी शक्ति वंदन अधिनियम में… Read More

9 hours ago

This website uses cookies.