CCI ने हल्दीराम स्नैक्स और हल्दीराम फूड्स के मौजूदा शेयरधारकों द्वारा 56% और 44% हिस्सेदारी के अधिग्रहण को मंजूरी दी

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) ने हल्दीराम स्नैक्स और हल्दीराम फूड्स के एफएमसीजी व्यवसाय को हल्दीराम स्नैक्स फूड में अलग करने तथा हल्दीराम स्नैक्स फूड में हल्दीराम स्नैक्स और हल्दीराम फूड्स के मौजूदा शेयरधारकों द्वारा 56% और 44% हिस्सेदारी के अधिग्रहण से जुड़े प्रस्तावित संयोजन को मंजूरी दे दी है।

हल्दीराम स्नैक्स प्राइवेट लिमिटेड (एचएसपीएल/हल्दीराम स्नैक्स) भारत में पैकेज्ड खाद्य उत्पादों जैसे स्नैक्स, नमकीन, मिठाई, खाने के लिए तैयार/पूर्व-मिश्रित भोजन, फ्रोजेन फ़ूड, बिस्कुट, गैर-कार्बोनेटेड पेय पदार्थ, पास्ता आदि के निर्माण और वितरण का व्यवसाय करती है। एचएसपीएल का मुख्यालय दिल्ली में है और इसका संचालन मुख्य रूप से मनोहर अग्रवाल और मधु सूदन अग्रवाल (दिल्ली परिवार) द्वारा किया जाता है।

हल्दीराम फूड्स इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड (एचएफआईपीएल/हल्दीराम फूड्स) इसी तरह स्नैक्स, नमकीन, मिठाई, खाने के लिए तैयार/पूर्व-मिश्रित भोजन, बिस्कुट, कुकीज़, गैर-कार्बोनेटेड पेय, पास्ता जैसे पैकेज्ड खाद्य उत्पादों का निर्माण और वितरण का व्यवसाय करती है। एचएफआईपीएल का मुख्यालय नागपुर में है और इसका संचालन मुख्य रूप से कमलकुमार शिवकिसन अग्रवाल (नागपुर परिवार) द्वारा किया जाता है।

हल्दीराम स्नैक्स फूड प्राइवेट लिमिटेड (एचएसएफपीएल/हल्दीराम स्नैक्स फूड) एक नई निगमित इकाई है, जो वर्तमान में किसी व्यवसाय का संचालन नहीं करती है। प्रस्तावित लेन-देन के बाद, एचएसएफपीएल, एफएमसीजी का व्यवसाय करेगा, जो वर्तमान में क्रमशः एचएफआईपीएल और एचएसपीएल द्वारा किये जाते हैं।

एफएमसीजी व्यवसाय (अर्थात, पैकेज्ड खाद्य व्यवसाय) में सामूहिक रूप से एचएसपीएल और एचएफआईपीएल और उनकी संबंधित सहायक/सहयोगी कंपनियों द्वारा वर्तमान में किए जाने वाले एफएमसीजी व्यवसाय शामिल होंगे।

प्रस्तावित संयोजन में निम्नलिखित चरण शामिल हैं:

एनसीएलटी द्वारा अनुमोदित व्यवस्था की योजना (योजना) के माध्यम से एचएसपीएल और एचएफआईपीएल (वर्तमान में एचएसपीएल और एचएफआईपीएल और उनके विभिन्न सहयोगियों/सहायक कंपनियों के तहत) के संबंधित एफएमसीजी व्यवसायों को अलग करना;

योजना के अनुसार, एचएसपीएल और एचएफआईपीएल के मौजूदा शेयरधारकों (सामूहिक रूप से, प्रस्तावित संयोजन) द्वारा एचएफआईपीएल में 56% और 44% शेयरधारिता का अधिग्रहण।