ईपीएफओ की शीर्ष निर्णय लेने वाली संस्था ‘सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज’ की 229वीं बैठक में लिए गए कई अहम फैसले

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) की शीर्ष निर्णय लेने वाली संस्था सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की 229वीं बैठक आज नई दिल्ली में केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता में आयोजित हुई। इस दौरान उपाध्यक्ष और केंद्रीय श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री रामेश्वर तेली, सह-उपाध्यक्ष सुनील बर्थवाल, सचिव (श्रम एवं रोजगार) एवं सदस्य सचिव मुखमीत एस. भाटिया, केंद्रीय पीएफ आयुक्त, ईपीएफओ भी मौजूद थे।

केंद्रीय बोर्ड, ईपीएफ द्वारा निम्नलिखित प्रमुख निर्णय लिए गए:-

अध्यक्ष द्वारा चार उपसमितियों के गठन के सुझाव, जिसमें कर्मचारियों, नियोक्ता पक्ष के साथसाथ सरकारी पक्ष के प्रतिनिधियों से बोर्ड के सदस्य शामिल हैं, का बोर्ड द्वारा स्वागत और अनुमोदन किया गया। स्थापना से संबंधित मामलों और सामाजिक सुरक्षा संहिता के भविष्य के कार्यान्वयन पर दो समितियों की अध्यक्षता श्रम और रोजगार राज्य मंत्री करेंगे। डिजिटल क्षमता निर्माण और पेंशन संबंधी मुद्दों पर शेष दो समितियों की अध्यक्षता केंद्रीय श्रम एवं रोजगार सचिव करेंगे।
 वर्ष 202021 के लिए ईपीएफओ के कामकाज पर 68वीं वार्षिक रिपोर्ट के मसौदे को केंद्र सरकार के माध्यम से संसद के समक्ष रखने की सिफारिश के साथ अनुमोदित किया गया।
 सीडैक द्वारा केंद्रीकृत आईटी-सक्षम प्रणालियों के विकास के लिए स्वीकृति प्रदान की गई। इसके बाद, क्षेत्रीय कार्यकलाप चरणबद्ध तरीके से एक केंद्रीय डेटाबेस पर चले जाएंगे, जिससे सुचारू संचालन और बेहतर सेवा वितरण संभव हो सकेगा। केंद्रीकृत प्रणाली किसी भी सदस्य के सभी पीएफ खातों के डीडुप्लीकेशन और विलय की सुविधा प्रदान करेगी। यह नौकरी बदलने पर खाते के हस्तांतरण की आवश्यकता को हटा देगा।
बोर्ड ने वित्त निवेश और लेखा परीक्षा समिति (एफआईएसी) को भारत सरकार द्वारा अधिसूचित निवेश के पैटर्न में शामिल सभी ऐसे परिसंपत्ति वर्गों में निवेश के लिए मामलादर-मामला आधार पर निर्णय लेने के लिए सशक्त बनाने का निर्णय लिया।
बैठक के दौरान, अध्यक्ष, सीबीटी ने ‘कोविड के लिए प्रतिक्रिया 2.0’ शीर्षक से एक पुस्तिका का विमोचन किया। यह पुस्तिका कोविड19 महामारी के कठिन समय के दौरान अपने हितधारकों को नवाचार करने और निर्बाध सेवाएं प्रदान करने के लिए ईपीएफओ की तैयारियों को समाहित करने का एक प्रयास है। पुस्तिका श्रृंखला में दूसरी है। पहला संस्करण मार्च 2021 में श्रीनगर में आयोजित 228वीं सीबीटी बैठक में जारी किया गया था।
अध्यक्ष, सीबीटी ने ‘निर्बाध: आसान सेवा वितरण’ शीर्षक से एक और पुस्तिका जारी की। यह पुस्तिका पिछले तीन वर्षों में ‘ईपीएफओ से ईईपीएफओ’ में सफल डिजिटल परिवर्तन की दिशा में ईपीएफओ द्वारा अपनाई गई पहल और रणनीतियों का संकलन है। इन प्रयासों ने ईपीएफओ को डिजिटल रूप से कागज रहित संगठन की ओर बढ़ने में सक्षम बनाया है, जिससे इसके सभी हितधारकों के लिए जीवन आसान हो गया है।

बैठक में नियोक्ता, कर्मचारी और केंद्र सरकार, राज्य सरकार और ईपीएफओ के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे।