सरकार ने दलित ईसाइयों और मुस्लमानों को अनुसूचित जाति का दर्जा प्रदान करने की संभावना के अध्ययन के लिए एक आयोग का गठन किया है। राज्यसभा में एक प्रश्न के उत्तर में सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्यमंत्री नारायणस्वामी ने कहा है कि सरकार इस आयोग को हर संभव सुविधा उपलब्ध करायेगी। उनका कहना था कि आयोग ने काम करना शुरू भी कर दिया है। श्री नारायणस्वामी ने यह भी बताया कि बजट में इसके लिए विशेष प्रावधान किया गया है जो वित्तीय वर्ष 2023-24 से कार्यरत होगा।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लोकसभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वीकार किया कि महत्वपूर्ण… Read More
सरकार ने अधिसूचित किया है कि टाटा सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड द्वारा गुजरात के धोलेरा… Read More
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों का फोन आया। बातचीत के दौरान,… Read More
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान परमाणु हथियार बनाने में… Read More
ऑस्ट्रिया के फेडरल चांसलर डॉ. क्रिश्चियन स्टॉकर ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु से… Read More
भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने गुरुवार को उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में… Read More
This website uses cookies.
Leave a Comment