केंद्रीय संचार, रेलवे और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव नीति आयोग के ‘नीति फॉर स्टेट्स’ प्लेटफॉर्म का शुभारंभ करेंगे

केंद्रीय संचार, रेलवे और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव कल सुबह रंग भवन सभागार, आकाशवाणी, नई दिल्ली में नीति आयोग के ‘नीति फॉर स्टेट्स प्लेटफॉर्म’ का शुभारंभ करेंगे। नीति आयोग का ‘नीति फॉर स्टेट्स’ प्लेटफॉर्म एक क्रॉस सेक्टोरल नॉलेज प्लेटफॉर्म है, जिसे नीति और सुशासन के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (डीपीआई) बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इस प्लेटफॉर्म शुरुआत से पहले अश्विनी वैष्णव नीति आयोग में ‘विकसित भारत रणनीति कक्ष’ का भी शुभारंभ करेंगे। विकसित भारत रणनीति कक्ष व्यक्तिगत रूप से निर्णय लेने में सक्षम बनाने के लिए अभिज्ञान, सूचना और ज्ञान के साथ-साथ समृद्ध दृश्यता और जुड़ाव को सक्षम बनाएगा।

प्लेटफ़ॉर्म की महत्वपूर्ण विशेषताओं में 7,500 श्रेष्ठ प्रथाओं का जीवंत भंडार और 5,000 नीति दस्तावेज़, 900 से अधिक डेटासेट, 1,400 डेटा प्रोफ़ाइल और 350 नीति प्रकाशन शामिल है। इस प्लेटफॉर्म पर कृषि, शिक्षा, ऊर्जा, स्वास्थ्य, आजीविका और कौशल, विनिर्माण, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, पर्यटन, शहरी, जल संसाधन और विश्व स्वास्थ्य संगठन की वॉश (WASH) रणनीति सहित 10 क्षेत्रों के ज्ञान उत्पाद शामिल हैं। जो दो क्रॉस-कटिंग विषय ‘लिंग और जलवायु परिवर्तन’ पर आधारित हैं। प्लेटफ़ॉर्म एक सहज और उपयोगकर्ता के अनुकूल इंटरफ़ेस है जो उपयोगकर्ताओं को आसानी से नेविगेट करने की अनुमति देता है और इस पर मोबाइल फोन सहित कई उपकरणों के माध्यम से पहुंचा जा सकता है।

‘नीति फॉर स्टेट्स प्लेटफॉर्म’ मजबूत, अनुकूल और कार्रवाई योग्य ज्ञान तथा अभिज्ञान के साथ सरकारी अधिकारियों के लिए शासन के डिजिटल रूपान्तर को सुगम बनाएगा, इससे उनकी निर्णय लेने की प्रक्रिया में सुधार होगा। यह विभिन्न राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में नवीन सर्वोत्तम प्रथाओं तक पहुंच प्रदान करके जिला कलेक्टरों और ब्लॉक-स्तरीय पदाधिकारियों जैसे अत्याधुनिक स्तर के पदाधिकारियों को भी लाभ पहुंचाएगा।

आज उद्घाटन किया जा रहा ‘विकसित भारत रणनीति कक्ष’ एक इंटरैक्टिव स्थान है जहां उपयोगकर्ता डेटा, रुझानों, सर्वोत्तम प्रथाओं और नीतियों को गहन तरीके से देखने में सक्षम होंगे, जिससे उन्हें किसी भी समस्या का समग्र मूल्यांकन करने की अनुमति मिलेगी। यह उपयोगकर्ता को आवाज-सक्षम एआई के माध्यम से बातचीत करने और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कई हितधारकों से जुड़ने की भी अनुमति देता है। इसे राज्यों, जिलों और ब्लॉकों द्वारा प्रतिकृति को सक्षम करने के लिए एक प्लग-एंड-प्ले मॉडल के रूप में डिज़ाइन किया गया है।

नीति आयोग की इस पहल में विभिन्न सरकारी संगठनों ने सहयोग किया है। इसमें आईजीओटी कर्मयोगी “समर्थ” नामक ऑनलाइन प्रशिक्षण मॉड्यूल ला रहा है जिसे मंच द्वारा एक्सेस किया जा सकता है। सरकारी डेटा सेट तक पहुंच प्रदान करने के लिए नीति आयोग के राष्ट्रीय डेटा और एनालिटिक्स प्लेटफ़ॉर्म (एनडीएपी) को एकीकृत किया गया है; नेशनल ई-गवर्नेंस डिवीजन (एनईजीडी) ने अपनी तरह का पहला विकासशील भारत रणनीति कक्ष विकसित करने के लिए समर्थन दिया है, जबकि भाषिनी द्वारा बहुभाषी समर्थन प्रदान किया गया है। डीपीआईआईटी के सहयोग से पीएम गतिशक्ति बीआईएसएजी-एन टीम को क्षेत्र आधारित योजना के लिए भू-स्थानिक उपकरण प्रदान करने के लिए भी एकीकृत किया गया है।