DAC ने सशस्त्र बलों के लिए 45,000 करोड़ रुपये के नौ पूंजी अधिग्रहण प्रस्तावों के एओएन को मंजूरी दी

रक्षा अधिग्रहण परिषद (DAC) ने लगभग 45,000 करोड़ रुपये के नौ पूंजी अधिग्रहण प्रस्तावों के लिए आवश्यकता की स्वीकृति (एओएन) प्रदान की है। इसके लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में 15 सितंबर, 2023 को डीएसी की बैठक हुई थी। ये सभी खरीद भारतीय विक्रेताओं से (भारतीय-स्वदेशी रूप से डिजाइन विकसित और निर्मित-आईडीएमएम।) खरीदें (भारतीय) श्रेणी के तहत की जाएंगी जिससे ‘आत्मनिर्भर भारत’ के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में भारतीय रक्षा उद्योग को पर्याप्त बढ़ावा मिलेगा।

आधुनिक मशीनीकृत बलों की सुरक्षा, गतिशीलता, हमले की क्षमता और बढ़ी हुई उत्तरजीविता को बढ़ाने के लिए, डीएसी ने हल्के बख्तरबंद बहुउद्देश्यीय वाहनों (एलएएमवी) और एकीकृत निगरानी और लक्ष्यीकरण प्रणाली (आईएसएटी-एस) की खरीद के लिए एओएन को मंजूरी दी। डीएसी ने आर्टिलरी गन और रडार की तेजी से तैनाती और तैनाती के लिए हाई मोबिलिटी व्हीकल (एचएमवी) गन टोइंग वाहनों की खरीद के लिए भी एओएन को मंजूरी दे दी।

डीएसी ने भारतीय नौसेना के लिए अगली पीढ़ी के सर्वेक्षण जहाजों की खरीद को भी मंजूरी दे दी, जिससे हाइड्रोग्राफिक संचालन करने में इसकी क्षमताओं में काफी वृद्धि होगी।

डीएसी ने भारतीय वायु सेना के प्रस्तावों के लिए भी एओएन को मंजूरी दे दी, जिसमें ऑपरेशन के लिए सटीकता और विश्वसनीयता में सुधार के लिए डोर्नियर विमान का एवियोनिक अपग्रेडेशन शामिल है। स्वदेशी रूप से निर्मित एएलएच एमके-IV हेलीकॉप्टरों के लिए एक शक्तिशाली स्वदेशी सटीक निर्देशित हथियार के रूप में ध्रुवास्त्र जो हवा से सतह पर मार करने वाली कम दूरी की मिसाइल है, की खरीद को डीएसी ने मंजूरी दे दी है। हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) से संबंधित उपकरणों के साथ 12 एसयू-30 एमकेआई विमानों की खरीद के लिए एओएन प्रदान किया गया।

डीएससी की बैठक के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि अब स्वदेशीकरण की दिशा में युद्ध सामग्री की जरूरतों को उन्नत करने का समय आ गया है। उन्होंने कहा कि आईडीडीएम परियोजनाओं के लिए 50 प्रतिशत स्वदेशी सामग्री की सीमा के बजाय हमें न्यूनतम 60-65 प्रतिशत स्वदेशी सामग्री का लक्ष्य रखना चाहिए। रक्षा मंत्री ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, सेवा प्रमुखों, रक्षा सचिव और डीजी (अधिग्रहण) को भारतीय उद्योग के परामर्श से न्यूनतम स्वदेशी सामग्री सीमा को बढ़ाने की दिशा में काम करने का निर्देश दिया।