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सरकार ने मणिपुर की स्थिति पर संसद के दोनों सदनों में चर्चा कराने पर सहमति जताई

सरकार की सभी राजनीतिक दलों के सदन नेताओं के साथ यहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में एक बैठक हुई। यह बैठक संसद का मानसून सत्र 2023 शुरू होने से एक दिन पहले हुई। बैठक की शुरुआत करते हुये केन्द्रीय संसदीय कार्यमंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि संसद का मानसून सत्र बृहस्पतिवार 20 जुलाई 2023 को शुरू होगा और सरकारी कामकाज की आवश्यकता को देखते हुये शुक्रवार 11 अगस्त 2023 को समाप्त हो सकता है। सत्र 23 दिन चलेगा जिसमें 17 बैठकें होंगी। उन्होंने बताया कि सत्र के दौरान अस्थायी तौर पर 31 विधायी कार्यों की पहचान की गई है, जिन्हें आगे बढ़ाया जायेगा।

केन्द्रीय संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि सरकार सदन में संबंधित पीठासीन अधिकारी द्वारा कार्यवाही नियमों के तहत अनुमति दिये जाने पर किसी भी मुद्दे पर चर्चा के लिये हर समय तैयार है। उन्होंने सभी दलों के नेताओं से संसद के दोनों सदनों में कामकाज सुचारू ढंग से चलाने में उनके सक्रिय सहयोग और समर्थन का आग्रह किया। बैठक में केन्द्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी उपस्थित थे। पीयूष गोयल राज्य सभा के नेता सदन भी हैं। विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), संसदीय कार्य राज्य मंत्री और संस्कृति राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और संसदीय कार्य राज्य मंत्री और विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री वी. मुरलीधरन भी बैठक में उपस्थित थे।

संसद के दोनों सदनों के विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं द्वारा उठाये गये मुद्दों को सुनने के बाद बैठक का समापन करते हुये रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सभी नेताओं का बैठक में उनकी सक्रिय और प्रभावी भागीदारी तथा सार्वजनिक महत्व के मुद्दों को उठाने के लिये धन्यवाद किया। रक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार मणिपुर की स्थिति सहित सार्वजनिक महत्व के सभी मुद्दों पर चर्चा के लिये तैयार है।

कुल मिलाकर 34 राजनीतिक दलों के 49 नेताओं ने बैठक में भाग लिया।

संसद के मानसून सत्र 2023 में लाये जाने वाले विधेयकों की सूची —

दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार (संशोधन) विधेयक 2023

(अध्यादेश के स्थान पर लाया जायेगा)

सिनेमेटोग्राफ (संशोधन) विधेयक 2019

डीएनए प्रौद्योगिकी (उपयोग और अनुप्रयोग) नियमन विधेयक 2019

मध्यस्थता विधेयक, 2021

जैव विविधता (संशोधन) विधेयक, 2022

बहु राज्यीय सहकारी समितियां (संशोधन) विधेयक, 2022

निरसन और संशोधन विधेयक, 2022

जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) विधेयक, 2023

वन (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2023