प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि इस वर्ष पेश किए गए बजट से देश में बुनियादी ढांचा क्षेत्र की विकास दर तेज होगी। उन्होंने कहा कि बुनियादी ढांचे का विकास किसी भी देश की प्रगति का एक महत्वपूर्ण आधार-स्तम्भ होता है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज प्रधानमंत्री गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के अंतर्गत अवसंरचना और निवेश–व्यवस्थागत दक्षता संवर्धन विषय पर आयोजित वेबिनार में यह बात कही। उन्होंने कहा कि सरकार ने बुनियादी ढांचा विकास के लिए आगामी वर्षों में एक सौ 10 लाख करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य रखा है।
प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि यह बुनियादी ढांचा क्षेत्र से जुड़े सभी पक्षों के लिए नए उत्तरदायित्व लेने, नई संभावनाएं तलाशने और ठोस निर्णय लेने का समय है। उन्होंने कहा कि आज राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण की गति वर्ष 2014 से पहले की तुलना में लगभग दोगुनी है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आजादी के बाद बुनियादी ढांचे को आधुनिक बनाए जाने पर जोर न दिया जाना दुर्भाग्यपूर्ण था। प्रधानमंत्री ने कहा कि गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान से देश के बुनियादी ढांचे और उससे जुड़ी व्यवस्था को नई गति मिलेगी। उन्होंने यह भी कहा कि यह आर्थिक और बुनियादी ढांचा आयोजना और विकास को परस्पर जोड़ने का एक महत्वपूर्ण साधन है।
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री गति शक्ति मास्टर प्लान के परिणाम अब दिखने लगे हैं और सरकार ने उन व्यवस्थागत कमियों की पहचान की है जो इस योजना के कार्यान्वयन में बाधक थीं। उन्होंने कहा कि इस वर्ष प्रस्तुत बजट में 100 महत्वपूर्ण परियोजनाओं को प्राथमिकता दी गई है और 75 हजार करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं।
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वर्ष 2014 से पहले प्रतिवर्ष केवल 600 किलोमीटर पटरियां बिछाई जाती थीं जो अब बढ़कर चार हजार किलोमीटर प्रतिवर्ष तक हो गई है। उन्होंने यह भी कहा कि हवाई अड्डों की संख्या और पत्तनों की क्षमता भी दोगुनी हुई है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का विकास बुनियादी ढांचे के विकास से ही होता है और इसी अवधारणा को कार्यरूप देकर भारत, 2047 तक विकसित देश बनने का लक्ष्य प्राप्त कर लेगा।
प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में सामाजिक सेवाओं से जुड़ी व्यवस्था को मजबूत करने के लिए भौतिक ढांचे को मजबूत करना भी आवश्यक है। उन्होंने कहा कि सामाजिक सेवाओं की बेहतरी से राष्ट्र सेवा के लिए अधिक प्रतिभाशाली और कुशल युवा उपलब्ध हो सकेंगे।
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