जन सुरक्षा, खासकर आग से संबंधित त्रासदियों के संदर्भ में सार्वजनिक सुरक्षा प्रणाली को को और मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए सरकार ने गैर-घरेलू फर्नीचर में आग प्रतिरोधी साजो सामान के विशेष कपड़ों के उपयोग को अनिवार्य करने वाले सख्त नियम पेश किए हैं। अक्टूबर 2023 से प्रभावी होने वाले, गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (क्यूसीओ) के तहत अब सार्वजनिक स्थानों पर उपयोग किए जाने वाली सभी साजो सामान की विशेष सामग्रियों को भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) मानदंडों, विशेष रूप से आईएस 15768:2008 का पालन करने की ज़रुरत होगी।
क्यूसीओ, कार्यालयों, मॉल, हवाईअड्डों, रेस्त्रां, भूमिगत शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, संग्रहालयों, अस्पतालों, पूजा स्थलों और शैक्षणिक संस्थानों जैसे सार्वजनिक क्षेत्रों में पाए जाने वाले गैर-घरेलू फर्नीचर में इस्तेमाल होने वाले साजो सामान की सामग्रियों और कपड़ों पर लागू होता है। यह आदेश सार्वजनिक उपयोग के लिए काम आने वाले साजो सामान के कपड़े वाले संपूर्ण फर्नीचर या उनके निर्माण में इस्तेमाल होने किसी भी सामान के सभी प्रकार के आयातों पर भी लागू है। हालांकि उद्योग के अनुरोध पर 31 मार्च 2025 तक इसमें छूट प्रदान की गई है।
वस्त्र मंत्रालय ने उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) से फर्नीचर के लिए क्यूसीओ में आईएस 15768:2008 को एकीकृत करने का अनुरोध किया है। इस एकीकरण से फर्नीचर के लिए सभी ज़रुरी मानकों को कवर करने वाला एक व्यापक ढांचा तैयार हो सकेगा। इस निर्णायक कदम से सरकार की, सार्वजनिक स्थानों पर अग्नि सुरक्षा बढ़ाने की प्रतिबद्धता साफ ज़ाहिर होती है। साथ ही इस कदम से सरकार ये भी सुनिश्चित कर पाएगी कि जीवन और संपत्ति की सुरक्षा के लिहाज़ से सभी गैर-घरेलू फर्नीचर, गुणवत्ता और सुरक्षा के उच्चतम मानकों पर खरा उतरें।
क्यूसीओ, महत्वपूर्ण उत्पादों में गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार की व्यापक रणनीति का हिस्सा है। बीआईएस प्रमाणन हांलाकि कई उत्पादों के लिए स्वैच्छिक है, लेकिन अग्निरोधी सामान जैसी रणनीतिक वस्तुओं के लिए इन मानदंडों का पालन करना अब अनिवार्य है। सार्वजनिक स्थानों को और सुरक्षित बनाने की दिशा में ये विनियमावली एक महत्वपूर्ण कदम है। साथ ही इन उपायों से ये भी सुनिश्चित किया जा सकेगा कि इन स्थानों पर उपयोग किए जाने वाले फर्नीचर उच्चतम सुरक्षा मानकों को पूरा करते हों।
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने लॉजिस्टिक्स दक्षता बढ़ाने और इस क्षेत्र के लिए… Read More
सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान 55,200 से अधिक स्टार्टअप को मान्यता दी है,… Read More
एनआईसीडीसी लॉजिस्टिक्स डेटा सर्विसेज लिमिटेड (NLDSL) और महाराष्ट्र सरकार ने एकीकृत लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म का… Read More
गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि संविधान में परिसीमन के प्रावधान किए गए हैं… Read More
पर्यावरण स्थिरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, कांकरिया कोचिंग डिपो एक वॉटर… Read More
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बताया कि संसद में इस समय नारी शक्ति वंदन अधिनियम में… Read More
This website uses cookies.
Leave a Comment