कोयला/लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए कोयला मंत्रालय कल मुंबई में दूसरे उद्योग संवाद की मेज़बानी करेगा

हैदराबाद में 16 फरवरी, 2024 को एक सफल और उत्साहपूर्ण वातावरण में संपन्न हुई उद्योग वार्ता के बाद, कोयला/लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं को बढ़ावा देने की योजना पर ध्यान केंद्रित करते हुए, कोयला मंत्रालय 21 फरवरी, 2024 को मुंबई में एक और संवाद का आयोजन करने के लिए तैयार है। इस कार्यक्रम में कोयला मंत्रालय के सचिव अमृत लाल मीणा मुख्य अतिथि होंगे। इस आयोजन का उद्देश्य पूरे देश में कोयला/लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के विकास और इन्हें व्यापक रूप से अपनाने को बढ़ावा देना है। यह भारत में स्थायी ऊर्जा पहल को आगे बढ़ाने के लिए प्रचुर कोयला और लिग्नाइट संसाधनों का लाभ उठाने की दिशा में एक उल्लेखनीय प्रगति का भी प्रतीक है।

भारत सरकार ने देश की भविष्य ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कोयला/लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं को बढ़ावा देने की एक योजना को स्वीकृति दे दी है। स्वीकृत योजना के अनुसार कोयला मंत्रालय द्वारा 8,500 करोड़ रुपये का निवेश परिव्यय सरकारी सार्वजनिक क्षेत्र की ईकाईयों, निजी उद्यम के साथ-साथ लघु स्तर की परियोजनाओं की 3 श्रेणियों के अंतर्गत कोयला/लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के लिए प्रदान किया जाएगा।

कोयला/लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं को बढ़ावा देना ऊर्जा स्रोतों में विविधता लाने, आयातित ईंधन पर निर्भरता कम करने और स्वच्छ प्रौद्योगिकियों के माध्यम से पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने के सरकार के दृष्टिकोण के अनुरूप है। यह प्रयास ऊर्जा क्षेत्र में नवाचार और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए कोयला मंत्रालय की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। कोयला मंत्रालय का लक्ष्य उद्योग प्रमुखों के साथ रणनीतिक साझेदारी बनाकर गैसीकरण प्रौद्योगिकियों को अपनाने में तेजी लाना और कोयला/लिग्नाइट-आधारित ऊर्जा समाधानों के लिए एक मजबूत इकोसिस्टम के निर्माण की सुविधा प्रदान करना है। इस कार्यक्रम में कोयला/लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं से जुड़े अवसरों और बाधाओं पर चर्चा के लिए नीति निर्माता, लाइसेंसदाता, ईपीसी एजेंसियां, पीएमसी सलाहकार, उद्योग प्रमुख और निवेशकों सहित प्रमुख हितधारक शामिल होंगे। प्रतिभागी व्यावहारिक वार्तालाप में भागीदारी करते हुए सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों का आदान-प्रदान करेंगे और भारत में गैसीकरण पहल के विकास को बढ़ावा देने के लिए सहयोग के मार्ग तलाशेंगे।

कोयला मंत्रालय सभी इच्छुक हितधारकों को इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में शामिल होने और भारत में ऊर्जा भविष्य को आकार देने में योगदान देने के लिए आमंत्रित करता है।