केंद्र ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ई-दाखिल की शुरूआत की

उपभोक्ता कार्य विभाग ई-दाखिल पोर्टल के सफल राष्ट्रव्यापी कार्यान्वयन की घोषणा करते हुए गौरवान्वित है, जो अब भारत के हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में कार्यरत है। यह उपलब्धि 22 नवंबर, 2024 को लद्दाख में ई-दाखिल पोर्टल के शुभारम्भ के साथ चिन्हित हुई। इसके साथ ही ई-दाखिल वास्तव में एक अखिल भारतीय पहल बन गई है।

उपभोक्ताओं को प्रभावित करने वाली नई और उभरती चिंताओं को दूर करने के लिए, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 को 20 जुलाई, 2020 को अधिसूचित और लागू किया गया। कोविड-19 के कारण उपभोक्ताओं पर प्रतिबंधों के चलते, उपभोक्ता शिकायत दर्ज करने के लिए सस्ती, तेज़ और बिना परेशानी वाली प्रणाली के रूप में ई-दाखिल पोर्टल की शुरुआत की गई। ई-दाखिल एक नवीन ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म है जिसे उपभोक्ता शिकायत निवारण प्रक्रिया को कारगर बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह उपभोक्ताओं को संबंधित उपभोक्ता फोरम तक पहुंचने का एक कुशल और सुविधाजनक तरीका प्रदान करता है, जिससे उन्हें अपनी शिकायत दर्ज करने के लिए कहीं जाने और शारीरिक रूप से उपस्थित होने की जरूरत नहीं होगी। अपनी शुरूआत के बाद से, ई-दाखिल उपभोक्ता अधिकारों को बढ़ावा देने और समय पर न्याय सुनिश्चित करने में बड़ी भूमिका निभा रहा है। यह गेम चेंजर साबित हो रहा है।

इस पोर्टल पर एक सहज और आसानी से चलने वाला इंटरफ़ेस है, जिससे उपभोक्ता कम से कम प्रयास में अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। शिकायत दर्ज करने से लेकर उनकी स्थिति का पता लगाने तक, ई-दाखिल मामलों को दर्ज करने के संबंध में एक कागज़ रहित और पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करता है। कोई भी उपभोक्ता या अधिवक्ता अपने पंजीकृत सेल फ़ोन पर एक ओटीपी या अपने पंजीकृत ईमेल पते पर एक एक्टिवेशन लिंक प्राप्त करके जरूरी प्रमाणीकरण के साथ ई-दाखिल प्लेटफ़ॉर्म पर साइन अप कर सकता है। फिर वे शिकायत दर्ज करने के लिए आगे की प्रक्रिया कर सकते हैं। इस पोर्टल ने सभी पीड़ित उपभोक्ताओं को अपने घर बैठे ऑनलाइन उपभोक्ता आयोगों में शिकायत दर्ज करने, उचित शुल्क का भुगतान करने और मामले की प्रगति को ऑनलाइन ट्रैक करने की सुविधा प्रदान की है।

ई-दाखिल पोर्टल को सबसे पहले 7 सितंबर 2020 को राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने लॉन्च किया था। 2023 के अंत तक, इसे लद्दाख को छोड़कर 35 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में लॉन्च किया गया था। अब, लद्दाख के उपराज्यपाल ब्रिगेडियर (डॉ.) बीडी मिश्रा (सेवानिवृत्त) ने 22 नवंबर 2024 को लद्दाख उपभोक्ता आयोग में ई-दाखिल पोर्टल लॉन्च किया है। यह प्लेटफॉर्म महानगरों से लेकर दूरदराज के इलाकों तक भारत के सभी क्षेत्रों के उपभोक्ताओं के लिए सुलभ है। देश भर में ई-दाखिला का कार्यरत होना उपभोक्ताओं को सशक्त बनाने और उपभोक्ता शिकायत निवारण प्रणाली की दक्षता बढ़ाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

यहां सफलता की कुछ कहानियां दी गई हैं जो दूरदराज के स्थानों में भी ई-दाखिल के प्रभाव को दर्शाती हैं:

संबलपुर जिला आयोग ने 8 जनवरी, 2024 को दोषी हीरो इलेक्ट्रिक अटरिया के शिकायतकर्ता के पक्ष में फैसला सुनाया, जिसमें 25,000 रुपये का मुआवजा और 5,000 रुपये मुकदमे के खर्च के लिए दिए जाने का आदेश दिया गया।

अंडमान जिला आयोग ने 19 अप्रैल, 2022 को दायर एक मामले में 1 सितंबर, 2022 को शिकायतकर्ता के पक्ष में फैसला सुनाया, जिससे एक असफल यूपीआई लेनदेन के कारण ईंधन के लिए दो बार शुल्क लिया गया था। इस फैसले में 6 प्रतिशत ब्याज के साथ 3,980 रुपये की वापसी और मानसिक पीड़ा के लिए 10,000 रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया गया था।

देश भर में ई-दाखिल की शुरूआत के अलावा, सरकार ई-जागृति की शुरूआत के लिए भी अथक प्रयास कर रही है, जो केस फाइलिंग, ट्रैकिंग और प्रबंधन को और अधिक सुव्यवस्थित करेगी। इससे उपभोक्ताओं और अन्य हितधारकों को कोई परेशानी नहीं होगी। यह सभी पक्षों के बीच निर्बाध संचार की सुविधा भी प्रदान करेगा, जिससे विवादों का तेजी से समाधान हो सकेगा। प्रक्रिया को स्वचालित और डिजिटल बनाकर ई-जागृति काम में होने वाली देरी को कम करेगी, कागजी कार्रवाई को कम करेगी और मामलों का समय पर निपटान सुनिश्चित करेगी, जिससे अंततः उपभोक्ताओं के लिए अधिक प्रभावी और सुलभ न्याय प्रणाली में योगदान मिलेगा।

वर्तमान में ई-दाखिल पोर्टल पर 2,81,024 से अधिक लोग पंजीकृत हैं। पोर्टल पर 1,98,725 मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें से 38,453 का निपटारा किया जा चुका है। देश भर में अपनी मौजूदगी के साथ यह पोर्टल अब भारत में उपभोक्ता अधिकारों के परिदृश्य में क्रांतिकारी बदलाव लाने के लिए तैयार है। उपभोक्ता कार्य विभाग उपभोक्ताओं की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए प्लेटफॉर्म में लगातार सुधार और विस्तार करने के लिए प्रतिबद्ध है।