केंद्रीय गृह सचिव ने पूर्वोत्तर राज्यों और केन्द्र शासित क्षेत्रों में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा की

केंद्रीय गृह सचिव ने आज यहां सभी पूर्वोत्तर (एनई) राज्यों और केन्द्र शासित क्षेत्रों (यूटी) में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा की। बैठक के दौरान, सभी यूटी और पूर्वोत्तर के राज्यों के संबंध में सक्रिय मामलों, मृत्यु दर (सीएफआर), पॉजिटिविटी दर (सीपीआर) और टीकाकरण के लिहाज से वर्तमान स्थिति और रुझान पर विचार-विमर्श किया गया। यह भी देखने में आया कि देश के 10 प्रतिशत से ज्यादा सीपीआर वाले 73 जिलों में से 46 जिले पूर्वोत्तर राज्यों से आते हैं, जहां दिशानिर्देशों के तहत सख्त रोकथाम के उपाय किए जाने की जरूरत है।

केंद्रीय गृह सचिव ने जांच-निगरानी-उपचार-टीकाकरण और कोविड उपयुक्त व्यवहार की पांच स्तरीय रणनीति का पालन किए जाने पर जोर दिया, जो 29 जून, 2021 को जारी गृह मंत्रालय के आदेश में निर्धारित की गई थी। पूर्वोत्तर राज्यों और यूटी को जिला/ शहर स्तर पर हालात की सख्ती से निगरानी और कहीं भी प्रकोप बढ़ने के शुरुआती संकेत नजर आने पर समय से रोकथाम के उपाय करने की सलाह दी गई थी। ऊंची पॉजिटिविटी और ज्यादा बिस्तर भरने के मामले में चिह्नित जिलों के लिए, राज्य/ यूटी व्यवस्थित तरीके से बंदिशें लगाने पर विचार कर सकते हैं। कोविड उपयुक्त व्यवहार को सख्ती से लागू किए जाने की बात दोहराई गई थी और इससे राजनेताओं और सामाजिक संगठनों को जोड़ने की सलाह दी गई थी।

इस बैठक में इन राज्यों/ यूटी के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक और प्रमुख सचिव (स्वास्थ्य) शामिल हुए थे। इस अवसर पर नीति आयोग के सदस्य (स्वास्थ्य), एनसीडीसी निदेशक और एमएचए व स्वास्थ्य मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे।