ओडिशा के अपने दौरे में प्रधानमंत्री ने राज्य के लिए कई योजनाओं की शुरुआत की, साथ ही सवाल भी उठाया कि आखिर क्यों ओडिशा विकास के कई पैमानों पर पीछे छूट गया है. क्यों ओडिशा में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है. साथ ही प्रधानमंत्री ने गरीबों के मुफ्त इलाज से जुड़ी जन आरोग्य योजना से ओडिशा के न जुड़ने पर चिंता भी जताई.
ओडिशा को 14,000 करोड़ से ज्यादा की विकास परियोजनाओं की सौगात देने के बाद खुर्दा मैदान पर एक जनसभा को संबोधित करने पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मंच पर भव्य स्वागत किया गया. ओडिशा के महान सपूतों और इसकी विशिष्ट सांस्कृतिक विरासत का गौरव गान करते हुए पीएम मोदी ने राज्य के लोगों को पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की याद दिलाई, जिन्होंने बीस साल पहले आए चक्रवाती तूफान के दौरान संवेदनशीलता के साथ काम किया था.
पीएम मोदी ने इस मौके पर केंद्र सरकार की तमाम योजनाओं को गिनाते हुए राज्य सरकार पर सवालिया लहजे में पूछा कि आखिर ओडिशा खुले में शौच मुक्ति के अभियान में पीछे क्यों छूट गया. इसके अलावा युवाओं के पलायन और महिलाओं-बच्चों के कूपोषण को लेकर भी चिंता व्यक्त की. उन्होंने राज्य में व्याप्त भ्रष्टाचार पर राज्य सरकार को आड़े हाथ लिया.
पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में ओडिशा के शामिल न हो पाने को लेकर भी राज्य सरकार की खिंचाई की. उन्होंने कहा कि अगर ओडिशा इस योजना से जुड़ जाता, तो यहां के गरीब लोगों को भी देशभर के अस्पतालों में मुफ्त इलाज की सुविधा मिलती.
पीएम मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ओडिशा में करीब 12 लाख घरों का निर्माण किया गया है. करीब 18 लाख किसान परिवार, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़े हैं. फसल खराब होने की स्थिति में अब तक 1,700 करोड़ रुपये से अधिक की मदद किसानों को दी जा चुकी है. उन्होंने बताया कि ओडिशा की करीब 35 लाख गरीब महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन दिए जा चुके हैं. साढ़े चार वर्ष पहले ओडिशा में सिर्फ 20% परिवारों के पास गैस का कनेक्शन था, आज ये दायरा करीब 70% हो चुका है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि राज्य में पांच नए मेडिकल कॉलेज स्वीकृत किए गए हैं.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य के किसानों से बदलाव का आह्वान किया और कहा कि एनडीए की ही केंद्र में एक मात्र सरकार है, जो उनकी समस्याओं को लेकर हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठे रह सकती है. उन्होंने कहा कि किसानों और उपभोक्ताओं के बीच बिचौलिए न रहें, इसके लिए किसान को मंडियों से इंटरनेट के माध्यम से जोड़ा जा रहा है.
