जम्‍मू कश्‍मीर में खराब मौसम के कारण पहलगाम और बालताल से अमरनाथ यात्रा फिलहाल रोकी गई

जम्‍मू कश्‍मीर में खराब मौसम के कारण पहलगाम और बालताल से अमरनाथ यात्रा फिलहाल रोकी गई

आज सुबह 239 वाहनों के काफिले में छह हजार से अधिक तीर्थयात्रियों का सातवां जत्था जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से अमरनाथ के लिए रवाना हुआ। हालांकि, पहलगाम और बालटाल से खराब मौसम के कारण अमरनाथ यात्रा फिलहाल रोक दी गई है। तीन हजार से अधिक श्रद्धालु नुनवां आधार शिविर में फंसे हैं। कल 18 हजार से अधिक यात्रियों ने पवित्र गुफा मंदिर में पूजा-अर्चना की। अब तक 70 हजार से अधिक श्रद्धालुओं ने श्रीअमरनाथ के दर्शन कर लिए हैं। इस बीच, मध्य कश्मीर के गांदरबल जिले के कुल्लन…

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नाटो देशों ने स्वीडन, फिनलैंड के लिए परिग्रहण प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए

नाटो देशों ने स्वीडन, फिनलैंड के लिए परिग्रहण प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए

नाटो के 30 सहयोगियों ने मंगलवार को स्वीडन और फिनलैंड के लिए परिग्रहण प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए, जिससे दोनों देशों का सदस्यता संबंधी अनुरोध विधायी मंजूरी के लिए गठबंधन की राजधानियों को भेजा गया। फरवरी में पड़ोसी यूक्रेन पर आक्रमण और उसके बाद से सैन्य संघर्ष के मद्देनजर इस कदम ने रूस को रणनीतिक तौर पर अलग-थलग किए जाने के प्रयासों को और बढ़ाने का काम किया है। नाटो के महासचिव जेंस स्टोल्टेनबर्ग ने कहा, ‘‘यह फिनलैंड, स्वीडन और नाटो के लिए सचमुच एक ऐतिहासिक क्षण है।’’ तीस राजदूतों और…

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तेल कंपनियों पर अप्रत्याशित लाभ कर से सरकार को 12 अरब डॉलर मिलेंगे

तेल कंपनियों पर अप्रत्याशित लाभ कर से सरकार को 12 अरब डॉलर मिलेंगे

घरेलू स्तर पर कच्चे तेल के उत्पादन और ईंधन निर्यात पर अप्रत्याशित लाभ कर से सरकार को चालू वित्त वर्ष की शेष अवधि में करीब 12 अरब डॉलर (94,800 करोड़ रुपये) मिलेंगे। मूडीज इंवेस्टर्स सर्विस ने मंगलवार को यह अनुमान जताते हुए कहा कि इसके साथ ही रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और ओएनजीसी जैसी कंपनियों के मुनाफे में कटौती होगी। सरकार ने एक जुलाई को पेट्रोल, डीजल और विमानन ईंधन (एटीएफ) के निर्यात पर और घरेलू स्तर पर कच्चे तेल के उत्पादन पर अप्रत्याशित लाभ कर लगाया था। साथ ही निर्यातकों…

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राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के कार्यान्वयन की रैकिंग में ओडिशा अव्वल, उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के कार्यान्वयन की रैकिंग में ओडिशा अव्वल, उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर

राशन की दुकानों के जरिये राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून (NFSA) को लागू करने की राज्यों की रैंकिंग में ओडिशा शीर्ष पर है। उसके बाद उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश का स्थान है। सरकार ने मंगलवार को यह जानकारी दी। केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल ने यहां भारत में खाद्य एवं पोषण सुरक्षा पर राज्यों के खाद्य मंत्रियों के सम्मेलन के दौरान ‘एनएफएसए के लिए राज्यों का रैकिंग इंडेक्स-2022’ जारी किया। विशेष श्रेणी के राज्यों (पूर्वोत्तर राज्य, हिमालयी राज्य और द्वीपीय राज्य) में त्रिपुरा पहले स्थान पर…

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