NHRC के हस्तक्षेप से आंध्र प्रदेश के अल्लूरी सीतारमा राजू जिले के जजुलाबंधा गांव में आदिवासियों के गरीब बच्चों के लिए विद्यालय सुविधाएं सुनिश्चित हुई

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (NHRC) के हस्तक्षेप के परिणामस्वरूप विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूहों के गरीब बच्चों को विद्यालय की सुविधाएं मिल रही हैं और आंध्र प्रदेश के अल्लूरी सीतारमा राजू जिले के जजुलाबांधा गांव में उनका शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित हुआ है। आयोग ने गांव में आदिवासी बच्चों के लिए विद्यालय की कमी के बारे में एक मीडिया रिपोर्ट पर स्वत: संज्ञान लिया था और राज्य सरकार को नोटिस जारी किया था।

नोटिस के जवाब में जिला प्रशासन ने जांच कराई तो मीडिया रिपोर्ट में लगे आरोप सही पाए गए। प्रशासन ने आयोग को सूचित किया है कि तत्काल अंतरिम उपाय के रूप में, गांव में एक विद्यालय के लिए एक अस्थायी शेड प्रदान किया गया है और समायोजन के आधार पर पास के एमपीपी विद्यालय से एक शिक्षक को तैनात किया गया है। मध्याह्न भोजन और पेयजल की भी व्यवस्था की गई है।

इन अंतरिम उपायों को करते हुए, जिला प्रशासन ने विद्यालय शिक्षा आयुक्त, आंध्र प्रदेश से इन गरीब आदिवासी बच्चों को शिक्षा प्रदान करने हेतु एक नए प्राथमिक विद्यालय के निर्माण को मंजूरी देने या जजुलाबांधा गांव में एक गैर-आवासीय विशेष प्रशिक्षण केंद्र (एनआरएसटीसी) खोलने की अनुमति देने का भी अनुरोध किया है।

आयोग ने आंध्र प्रदेश के विद्यालय शिक्षा आयुक्त से राज्य द्वारा कल्याणकारी उपाय के रूप में गांव के छात्रों को मुफ्त विद्यालय किताबें प्रदान करने, विद्यालय फीस माफ करने आदि के लिए कहा है।

यहां यह उल्‍लेख किया जाता है कि दिनांक 1 जून, 2023 को, एनएचआरसी, भारत ने 31 मई, 2023 की एक मीडिया रिपोर्ट का स्वत: संज्ञान लिया था कि अनुरोधों के बावजूद अधिकारी आंध्र प्रदेश में अल्लुरी सीतारमा राजू (एएसआर) जिले के जजुलाबांधा आदिवासी बस्ती में कोई विद्यालय स्थापित नहीं कर पाए हैं। यह बताया गया कि चूँकि बच्चे विद्यालय जाने के लिए जंगल में छह किलोमीटर उबड़-खाबड़ इलाके से होकर नहीं जा सकते थे, इसलिए उन्होंने विद्यालय जाने के बजाय अपने माता-पिता के साथ काम करना पसंद किया।

कथित तौर पर, 30 मई, 2023 को, बच्चों और उनके माता-पिता ने अधिकारियों पर दबाव डालने के लिए हाथ जोड़कर एक अनूठा प्रदर्शन किया कि यदि उनके गांव में विद्यालय नहीं खोला जा सकता है, तो कम से कम फिलहाल एक सरकारी शिक्षक नियुक्‍त कर दिया जाए क्‍योंकि एक गैर सरकारी संगठन ने कथित तौर पर एस्‍बेस्‍टस शीट से बना एक अस्थायी विद्यालय खोला है तथा किताबें एवं ब्लैकबोर्ड उपलब्‍ध कराए हैं।

गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए, आयोग ने आंध्र प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया था, जिसमें मीडिया रिपोर्ट में उठाए गए मुद्दे के समाधान के लिए उठाए गए/उठाए जाने वाले प्रस्तावित कदमों सहित एक विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई थी।

इसके बाद, जिला प्रशासन ने जांच की और मीडिया रिपोर्ट की सामग्री को सही पाया। जांच से पता चला कि गांव में विद्यालय जाने वाले बच्चों की कुल संख्या 42 थी। उनमें से 10 गांव से दूर, कुमरलाबांधा स्थित एमपीपी विद्यालय में पढ़ रहे थे। उन्हें बिना किसी उचित रास्ते के घने जंगल, जो जंगली जानवरों का घर है, से होकर गुजरना पड़ता है, जिसमें बरसात के मौसम में एक छोटी सी धारा को पार करना भी शामिल है। 18 अन्य बच्चे अलग-अलग स्कूलों में पढ़ रहे थे, जबकि इस वर्ष 5+ उम्र के 14 बच्चों का विद्यालय में नामांकन होना है।