वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बैंकों से कर्ज़ देने का काम पूरी ईमानदारी से करने को कहा। धोखाधड़ी और जानबूझ कर कर्ज वापस ना करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाने पर दिया ज़ोर।
इसमें कोई दो राय नहीं की एनपीए भारतीय बैंकों के लिए एक बड़ा सरदर्द बना हुआ है लेकिन केन्द्र सरकार ने पिछले कुछ दिनों में बैंकिंग व्यवस्था में सुधार के लिए जो कदम उठाए है उसके चलते लोन डिफॉल्टर्स की संख्यां में कमी आई हैं और कर्ज वसूली की प्रक्रिया भी तेज हुई है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज कहा कि इस तिमाही में बैंकों को करीब 1,80,000 करोड़ रुपये के रिकवरी की उम्मीद है।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने नई दिल्ली में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रदर्शन और सुधार पर वार्षिक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के बाद जेटली ने कहा कि आईबीसी के विल्फुल डिफॉल्टर्स को प्रतिबंधित करने से डिफाल्टर्स की संख्या में कमी आयी है, जिससे कर्ज वसूली की प्रक्रिया तेज होने के साथ ही वसूली की धुनराशि में भी अप्रत्याशित बढ़ोतरी हुई है। बैंको को इस तिमाही में करीब 1,80,000 करोड़ रुपये के रिकवरी की उम्मीद भी है।
सरकार ने हाल ही में तीन सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों – बैंक ऑफ बड़ौदा, विजया बैंक और देena बैंक के विलय करने का निर्णय लिया जा रहा है। वित्त मंत्री ने कहा इस तरह के विलय से बैंकिंग क्षेत्र को मजबूत करेंगे, साथ ही बेहतर प्रदर्शन से बैंकिंग क्षेत्र में रोजगार और विकास के नये अवसर भी पैदा होंगे।
वित्त मंत्री देश की आर्थिक विकास के के तेज रहने का विश्वास भी जताया। हालांकि वित्त मंत्री ने छोटे और मंझोले क्षे्त्र के उद्योग में कर्ज लेने को बढ़ाने की जरुरत बतायी। उन्होंने बैंको से इस क्षेत्र को लोन देने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिये पीएसबी लोन इन 59 मिनट सेवा की शुरुआत भी किया। इस सेवा से 1 करोड़ तक का कर्ज लिया जा सकेगा।
देश में पहली बार वित्तीय समावेशन सूचकांक की भी शुरुआत की गयी है, इससे वित्तीय सेवाओं की उपलब्धता उपयोग एवं गुणवत्ता का आंकलन किया जा सकेगा। वित्त मंत्री ने बैठक के दौरान जनधन दर्शक एप भी लांच किया जिसके जरिये देश भर के लोग बैंकिगं सेवा से जुड़े केंद्र की जानकारी ले सकेंगे।बैठक में पीएसबी के 21 सीईओ उपस्थित थे। इस बैठक में विभिन्न बैंक प्रमुखो ने क्रेडिट वृद्धि, वसूली, वित्तीय समावेश और सुधारों के मुद्दों पर प्रेजेंटेशन दिया और इस पर चर्चा की गई।
