यह खरीद ऑर्डर केवीआईसी और आईटीबीपी के बीच 31 जुलाई को सहमति पत्र पर हस्ताक्षर होने के कुछ सप्ताह बाद आया है। सहमति पत्र पर हस्ताक्षर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत और “लोकल के लिए वोकल” के आह्वान के बाद हुआ था। केवीआईसी के अनुसार सरसों के तेल की आपूर्ति ऑर्डर की तिथि के 30 दिनों के भीतर की जाएगी।
केंद्रीय सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री श्री नितिन गडकरी ने केवीआईसी के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि इससे स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा और ग्रामोद्योग से जुड़े लाखो लोग समर्थ बनेंगे।
केवीआईसी ने कहा कि इस आर्डर से उच्चस्तरीय कच्ची घानी सरसों का तेल उत्पादन करने वाले खादी संस्थानों में अतिरिक्त नौकरी सृजित होगी। केवीआईसी ने 30 दिनों की निर्धारित अवधि के दौरान आपूर्ति पूरा करने के लिए खादी संस्थानों को तीन पाली में काम करने का निर्देश दिया है। इस ऑर्डर से खादी कारीगरों के लिए अतिरिक्त लाखों मानव श्रम घंटे सृजित होंगे और स्थानीय उत्पादन को प्रोत्साहन मिलेगा।
यह कदम गृहमंत्री श्री अमित शाह के आत्मनिर्भर भारत को प्रोत्साहन देने के लिए स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहित करने के लिएअर्द्धसैनिकबलों को निर्देश के बाद सामने आया है। श्री अमित शाह ने देश भर में सीएपीएफ कैंटीन को सिर्फ स्वदेशी उत्पाद बेचने के निर्देश दिए थे।
आईटीबीपी सभीअर्द्धसैनिकबलों के लिए खरीदारी करने हेतु गृह मंत्रालय द्वारा नियुक्त नोडल एजेंसी है।
केवीआईसी अध्यक्ष विनय कुमार सक्सेना ने इस खरीद ऑर्डर का स्वागत करते हुए कहा कि यह ग्रामोद्योग को सशक्त करने और स्थानीय कारीगरों को बढ़ावा करने की ओर एक अहम कदम है। उन्होंने कहा कि केवल स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा देकर और ग्रामोद्योग को सशक्त कर हम वित्तीय कठिनाई को परास्त कर सकते हैं और लोगो के लिए दीर्घकालीन आजीविका के अवसर सृजित कर सकते हैं। इसके साथ ही सीमा पर तैनात हमारे जवानों को सर्वोत्तम गुणवत्ता का सरसों का तेल मिलेगा और हम समय से पहले आपूर्ति सुनिश्चित करेंगे।
केवीआईसी और आईटीबीपी ने एक वर्ष की अवधि के लिए सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं,जिसे आगे बढ़ाया जा सकता है। इसके बाद कपास की दरी,कंबल,चद्दर,तकियों के कवर,अचार,शहद,पापड़ और प्रसाधन सामग्री आदि उत्पादों की आपूर्ति की जाएगी। आईटीबीपी को लगभग 18 करोड़ रुपए के तेल और दरी की आपूर्ति की जाएगी।
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