केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जताई उम्मीद राजस्व संग्रह में राज्य आत्म निर्भर बनेंगे, कहा जीएसटी दाखिल करने वालों की संख्या 74 लाख से बढ़कर 96 लाख हुई।
वस्तु एवं सेवाकर यानि जीएसटी परिषद की बैठक में जीएसटी लागू होने के बाद राजस्व संग्रह की स्थिति की समीक्षा की गई। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि औसतन राज्यों के राजस्व में 13 फीसदी की बढ़ोत्तरी हुई है और जिन राज्यों को शुरुआत में नुकसान हुआ है उन्हें संवैधानिक व्यवस्था के आधार पर हर साल 14 फीसदी सालाना की दर से राजस्व की क्षतिपूर्ति की जाएगी। वित्त मंत्री ने कहा कि बाढ़ प्रभावित केरल की जीएसटी के तहत 1% आपदा उपकर की मांग पर विचार करने के लिए सात सदस्यीय मंत्री समूह का गठन किया गया है। अरूण जेटली ने यही भी कहा कि जीएसटी रिटर्न दाखिल करने वालों की संख्या बढ़कर अब 74 लाख से 96 लाख पहुंच गई है। उन्होंने कहा कि जीएसटी अनुपालन में काफी सुधार आया है। वित्त मंत्री ने उम्मीद जाहिर की साल के अंत में वित्तीय घाटे और कुल राजस्व प्राप्ति के लक्ष्य को हासिल कर लिया जाएगा।
