त्योहारों के इस सीजन में केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को रेल कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है. कैबिनेट ने नॉन गैजेटेड यानि गैर राजपत्रित रेल कर्मचारियों को 78 दिनों का वेतन बोनस के रूप में देने पर फैसला किया है. साथ ही कैबिनेट ने नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग के गठन को मंजूरी दे दी. इसके अलावा कैबिनेट ने लंबे समय से घाटे में चल रही पेट्रोलियम से जुड़ी कंपनी वाइको लारी लिमिटेड को बंद करने का फैसला किया है. इसके साथ ही कई शौक्षिक संस्थानों के विस्तार का भी फैसला लिया गया.
त्योहारों के मौसम की शुरुआत पर ही रेल कर्मचारियों के लिए मोदी सरकार ने तोहफे का एलान किया है. रेलवे के सभी नॉन गैजेटेड कर्मचारियों को 78 दिन के बोनस दिया जाएगा. कैबिनेट ने इसकी मंजूरी दी है. इससे हर एक कर्मचारी को करीब 18 हजार रुपये की बोनस राशि मिलेगी. रेलवे के करीब 11.91 लाख कर्मचारियों को ये बोनस दिया जाएगा.
इसके साथ ही कैबिनेट ने एक अहम फैसले के तहत देश में कौशल विकास के क्षेत्र में मानकीकरण के लिये दो नियामक संस्थाओं नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग और नेशनल स्किल डेवलेपमेट एजेंसी के विलय को मंजूरी दे दी है. अब एक नई संस्था नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग बनेगी, जिससे कौशल विकास के क्षेत्र में हुनरमंद लोगों की जरूरत को पूरा करने में मदद मिलेगी. ये नियामक संस्था कौशल विकास में ट्रेनिंग और एजुकेशन में मानकीकरण का काम करेगी और इससे निजी निवेश को बढ़ावा मिलेगा.
इसके अलावा कैबिनेट ने लंबे समय से घाटे में चल रही पेट्रोलियम से जुड़ी कंपनी वाइको लारी लिमिटेड को बंद करने का फैसला किया है, जो कई बार दोबारा शुरू करने के प्रयासों के बावजूद लगातार घाटे में चल रही थी. कैबिनेट ने टेक्सटाइल्स सेक्टर से जुड़ी कंपनी नेशनल जूट मैन्युफैक्चर्स कारपोरेशन लिमिटेड और उसकी सहयोगी कंपनी बर्ड्स जूट एक्सपोर्ट लिमिटेड को भी लगातार घाटे में रहने के चलते बंद करने की भी मंजूरी दी है. इसके साथ ही 3,000 करोड़ से ज्यादा की लागत से कैबिनेट ने इंडियन इंस्टीट्यट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च के दो नए कैंपस आंध्र प्रदेश के तिरुपति और ओडिशा के बहरामपुर में खोलने का फैसला किया है.
