सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) के प्रमुखों के साथ एक दिवसीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की

वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस) के सचिव डॉ. विवेक जोशी ने आज यहां सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) के प्रमुखों के साथ एक दिवसीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। डॉ. वर्षा जोशी, अतिरिक्त सचिव, पशुपालन विभाग; सागर मेहरा, संयुक्त सचिव, मत्स्य विभाग; राहुल कपूर, संयुक्त सचिव, आवास तथा शहरी कार्य मंत्रालय और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने भी समीक्षा बैठक में भाग लिया। समीक्षा बैठक में नाबार्ड के अध्यक्ष और एनपीसीआई के सीईओ भी मौजूद थे।

बैठक के दौरान, प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई), प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई), प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई), अटल पेंशन योजना (एपीवाई), प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, स्टैंड अप इंडिया और पीएम स्वनिधि सहित विभिन्न सामाजिक सुरक्षा (जन सुरक्षा) योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। डॉ. जोशी ने पीएसबी से वित्तीय समावेश की विभिन्न योजनाओं के तहत आवंटित लक्ष्यों को समयबद्ध तरीके से हासिल करने का आह्वान किया।

बैठक के दौरान, डॉ. जोशी ने बैंकों के साथ 01.04.2023 से 30.06.2023 तक पीएमजेजेबीवाई और पीएमएसबीवाई योजनाओं के तीन महीने लंबे पूर्णता-प्राप्ति अभियान की भी चर्चा की। डॉ. जोशी ने जोर देकर कहा कि सभी बैंकों से निरंतर समर्थन, सक्रिय भूमिका और भागीदारी यह सुनिश्चित करने में एक लंबा रास्ता तय करेगी कि पूर्णता-प्राप्ति अभियान पात्र लाभार्थियों की अधिकतम संख्या तक पहुंचे। बैंकों को सलाह दी गयी कि वे संभावित लाभार्थियों तक पहुंच बनाने और उनका नामांकन करने के लिए अपने बैंकिंग सूचना नेटवर्क का लाभ उठाएं। डीएफएस सचिव ने बैंकों से इन योजनाओं के बारे में क्षेत्रीय/स्थानीय भाषाओं में जागरूकता अभियान चलाने का भी अनुरोध किया।

बैठक में पशुपालन और मत्स्य पालन के लिए केसीसी जारी करने पर विशेष ध्यान देने के साथ किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना की प्रगति पर भी चर्चा की गई। अकाउंट एग्रीगेटर इकोसिस्टम के पैमाने को विस्तार देने की भी समीक्षा की गई। बैठक में ऋण वसूली न्यायाधिकरण (डीआरटी) और डिजिटल दस्तावेज़ निष्पादन व्यवस्था से संबंधित मुद्दों पर भी चर्चा की गई।