सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयर सर्विसेज आउटसोर्सिंग (ERSO) पर प्रायोगिक परियोजना शुरू की, अगले 5 वर्षों में 20 बिलियन डॉलर के राजस्व होने की संभावना

भारत को वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स पावरहाउस बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के समग्र दृष्टिकोण के अनुरूप, सरकार ने भारत को दुनिया की मरम्मत राजधानी बनाने के लिए कुछ परिवर्तनकारी नीति और प्रक्रिया परिवर्तनों को मान्यता प्रदान करने के लिए आज ईआरएसओ प्रयोगिक परियोजना की शुरुआत की।

उद्योग के विकास के लिए सच्ची प्रतिबद्धता प्रदर्शित करते हुए, इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड, विदेश व्यापार महानिदेशालय और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय परिवर्तनकारी नीति और प्रक्रिया परिवर्तन को प्रभावित करने के लिए उद्योग के साथ जुटे जो भारत को वैश्विक स्तर पर आईसीटी उत्पादों के लिए सबसे आकर्षक मरम्मत का गंतव्य बना देगा। अगले 5 वर्षों में, भारत के ईआरएसओ उद्योग से भारत को 20 बिलियन डॉलर तक का राजस्व प्राप्त होने की संभावना है और लाखों नौकरियां भी पैदा होंगी।

इस परियोजना की पहचान भारत के लिए एक बड़े परिवर्तनकारी के रूप में की गई है और अब तक अप्रयुक्त क्षेत्र में भारत को विश्व में अग्रणी बनाने के लिए सरकार द्वारा समर्थित किया गया है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी, रेलवे और संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव की परिकल्पना और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सक्षम मार्गदर्शन के कारण प्रक्रिया और नीतिगत बदलाव संभव हो पाए हैं।

ईआरएसओ के लिए आवश्यक नीति और प्रक्रिया परिवर्तन पिछले कुछ महीनों में सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा मरम्मत उद्योग के साथ गहन विचार-विमर्श के बाद पेश किए गए हैं और एक सीमित प्र्योग के माध्यम से उनकी प्रभावकारिता और दक्षता के लिए मान्य किए जा रहे हैं। यह प्रयोग बेंगलुरू में आयोजित किया जा रहा है और आज से शुरू होने वाले तीन महीने की अवधि के लिए चलाया जाएगा। फ्लेक्स, लेनोवो, सीटीडीआई, आर-लॉजिक और एफोरसर्व नाम की पांच कंपनियों ने पायलट के लिए स्वेच्छा से काम किया है। प्रयोग के बाद एक विस्तृत मूल्यांकन किया जाएगा और आवश्यकतानुसार प्रक्रिया और नीति में संशोधन किए जाएंगे।

मिशन एलआईएफई का समर्थन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के स्पष्ट आह्वान के अनुरूप, ईआरएसओ पहल वैश्विक पर्यावरणीय स्थिरता के लिए एक बड़ा परिवर्तनकारी होगी और पर्यावरण और हमारे ग्रह के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दोहराती है। यह विश्व के लिए आईसीटी उत्पादों की सस्ती और विश्वसनीय मरम्मत प्रदान करके विश्व स्तर पर उपकरणों के जीवन का विस्तार करने में सक्षम होगा।